राज्यसभा के महासचिव ने आज एक बयान के जरिए सूचित किया कि लोकसभा ने कल इस विधेयक तथा संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर एक अनौपचारिक सहमति होने का संकेत दिया।
तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इस विधेयक को जब चर्चा के लिए सदन में लाया गया था तब इसे प्रवर समिति के पास भेजे जाने के बारे में एक अनौपचारिक सहमति बनी थी।
उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार के मंत्रियों के साथ भी चर्चा हुई।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह मुद्दा उठाए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की।
सपा के नरेश अग्रवाल ने भी कहा कि इस मुद्दे पर आम सहमति है और विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।
उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि यह इस मुद्दे पर चर्चा करने का समय नहीं है।
इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि प्रस्तावित आयोग सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतें सुनेगा। अब तक इस दायित्व का निर्वाह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता था।
भाषा
