नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगियों के सदस्यों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के अधिनियमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अराजकता फैल गई, उन्होंने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनके स्थगन प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले का भी विरोध किया।
सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने वक्फ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों पर चर्चा की मांग की और इसके निहितार्थों पर चिंता जताई। हालांकि, स्पीकर राथर ने कहा कि मामला स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा, "नियमों के अनुसार, कोई भी मामला जो न्यायालय में विचाराधीन हो, उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। चूंकि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा नहीं कर सकते।"
एनसी विधायक तनवीर सादिक ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसके तुरंत बाद, एनसी विधायक वेल के पास जाने लगे, लेकिन मार्शलों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद एनसी विधायकों ने नारे लगाए, "बन करो बन करो वक्फ बिल को बनवाओ।"
5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था।
कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने कहा, "यह संविधान, लोकतंत्र और कानून के शासन का उल्लंघन है। लोकतंत्र में संख्या मायने नहीं रखती। उन्हें हमें विश्वास में लेना चाहिए था और हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। आप कानून के शासन, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। हम भारत को ऐसी विचारधारा से मुक्त करने के लिए आंदोलन करेंगे।"
पीडीपी, जो एनसी के साथ गठबंधन में नहीं है, भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर फिक्स मैच में शामिल होने का आरोप लगाया।
पीडीपी नेता वहीद पारा ने कहा, "जब अनुच्छेद 370 और सीएए कोर्ट में थे, तो हम एक प्रस्ताव लेकर आए थे और कई राज्य इसे लेकर आए थे। आज हम वक्फ विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वे एक फिक्स मैच खेल रहे हैं। आज इस बिल का विरोध न करके यह दिखाया गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर और मुसलमानों के मुद्दों पर समझौता कर रही है।"
राज्य सभा ने 4 अप्रैल को विधेयक को पारित कर दिया था, जिसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े थे, जबकि लोक सभा ने एक लम्बी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े थे।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, इससे संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले निपटान प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। जबकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया।
पिछले साल अगस्त में पहली बार पेश किए गए इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद संशोधित किया गया था। यह 1995 के मूल वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। इसकी मुख्य विशेषताओं में पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और वक्फ बोर्ड के संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करना शामिल है।
इस विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना तथा वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।
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