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संसद की सुरक्षा में चूक पर सदन में हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा सोमवार तक स्थगित

संसद की सुरक्षा में चूक मामले और 14 सासंदों के निलंबन के मसले पर आज फिर संसद में जबरदस्त हंगामा...
संसद की सुरक्षा में चूक पर सदन में हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा सोमवार तक स्थगित

संसद की सुरक्षा में चूक मामले और 14 सासंदों के निलंबन के मसले पर आज फिर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बाद सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले गुरूवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। सदन की कार्यवाही को बाधित करने के चलते 14 विपक्षी सांसदों को बाकी के सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।

संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। निलंबित सांसदों सहित विपक्षी सांसदों संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर दोपहर दो बजे तक संसद को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में धरना दे रहे निलंबित सांसदों से मकर द्वार पर मुलाकात की।

दरअसल, लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू होने के साथ ही स्थगित हो गई। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे के मद्देनजर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "सवाल पूछना हमारा फर्ज़ है। सरकार आम लोगों को भटकाने में जुटी हुई है। अगर चर्चा होती तो आसमान तो नहीं टूट पड़ता... खूफिया विभाग किसके पास है? खूफिया तंत्र गृह मंत्रालय के पास होता है। हम सिर्फ जानकारी लेना चाहते थे...जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है हम उन्हें तो पूछेंगे ही की क्या हुआ?"

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, "मेरा मानना है कि सिर्फ एक बयान कराना है ... विपक्ष की बस यही मांग है। इसके बाद भी सस्पेंड कर दिया जाएगा तो विपक्ष के पास बचा क्या है? जनता विपक्ष को चुनती है, जनता चाहती है कि विपक्ष सदन में अपनी बात रखे, अगर वे मौका भी नहीं मिलता तो लोकतंत्र कहां बचा?"

संसद सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो भी आदेश दिए हैं, उस आदेश का सरकार पालन कर रही है। मामला कोर्ट में है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। यह संवेदनशील मामला है और उन्हें (विपक्ष को) इसे समझना चाहिए।

 

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