कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी भारतीय किसानों को बजट पर बोझ नहीं बनाएगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि वे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के चालक बनें, उन्होंने दावा किया कि "झूठ" फैलाया जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी संभव नहीं है।
एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में, गांधी ने दावा किया कि जब से कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने का संकल्प लिया है, "मोदी की प्रचार मशीनरी और उनके अनुकूल मीडिया ने एमएसपी पर झूठ का जाल फैलाया है"।
गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, "झूठ - भारत सरकार के बजट में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देना संभव नहीं है। तथ्य - क्रिसिल के अनुसार, 2022-23 में किसानों को एमएसपी देने से सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो कुल बजट का केवल 0.4 प्रतिशत है।"
उन्होंने पूछा, जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण माफ कर दिए गए हैं और 1.8 लाख करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट कर छूट दी गई है, वहां किसानों पर थोड़ा सा खर्च भी उन्हें परेशान क्यों कर रहा है।
गांधी ने तर्क दिया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का विश्वास भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "जो लोग एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं, वे डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी भारतीय किसानों पर बजट का बोझ नहीं डालेगी बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि वे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के चालक बनें। गांधी ने भाजपा के एक कार्यक्रम में मोदी की एक वीडियो क्लिप भी टैग की, जिसमें वे किसानों को स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर उनकी फसलों के लिए मूल्य प्रदान करने के पार्टी के संकल्प के बारे में बात कर रहे थे।
गांधी की टिप्पणी "दिल्ली चलो" आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेताओं द्वारा पांच साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के एक दिन बाद आई है, उन्होंने कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है और उन्होंने घोषणा की कि वे बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करेंगे।
फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उनके "दिल्ली चलो" मार्च के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर रुके हुए हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने रोक दिया है।
एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए "न्याय" की मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम - 2013 की बहाली, और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
