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भाजपा उस विकास को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तेलंगाना हासिल कर रहा हैः केसीआर

बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावर ने कहा कि भाजपा उस विकास को...
भाजपा उस विकास को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तेलंगाना हासिल कर रहा हैः केसीआर

बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावर ने कहा कि भाजपा उस विकास को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तेलंगाना हासिल कर रहा है। देश के लिए आदर्श बन चुकी तेलंगाना की कल्याणकारी योजनाओं के कारण भाजपा परेशान है और अनेक षड़यंत्रों में लिप्त है। इसलिए भाजपा अब टीआरएस जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रही है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को सीबीआई, आईटी और ईडी के छापे झूठे आरोपों से परेशान कर रही है। हम बीजेपी के उत्पीड़न का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

तेलंगाना भवन में पार्टी की शुक्रवार को हुई बैठक में मंत्रियों, सांसदों, एमएलसी, विधायकों, पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति, विभिन्न निगमों के अध्यक्षों, महापौरों और अन्य लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहें और उनके साथ बैठकें करें। विधायकों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रत्येक दस गांवों को एक इकाई के रूप में लेते हुए विधायक दल के सदस्यों के साथ आध्यात्मिक बैठकें आयोजित करें। स्थानीय सांसद, एमएलसी, विधायक, निगम अध्यक्ष, डीसीसीबी, डीसीएमएस और पार्टी के अन्य नेताओं को इन विधानसभाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रम को दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में पहले स्थान पर है। हमने कई बाधाओं को पार किया है। हमने बिना बिजली कटौती के काम किया है। हमने सिंचाई क्षेत्र में सुधार किया है। कल्याण और विकास के क्षेत्र में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। चावल की फसल के उत्पादन में तेलंगाना नंबर वन बन गया है।

केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य ने आज शिशुओं, वृद्धों से लेकर बालिकाओं, किसानों से लेकर आईटी और उद्योगों तक हर क्षेत्र में कल्याण और विकास हासिल कर समावेशी विकास हासिल किया है। विदेशों से तेलंगाना में निवेश का प्रवाह जारी है। दुनिया हमारी औद्योगिक नीतियों की सराहना करती है। विश्व प्रसिद्ध कंपनियां हैदराबाद में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। हैदराबाद आईटी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, बैंगलोर को पीछे छोड़ रहा है जिसे कभी आईटी क्षेत्र की सिलिकॉन वैली कहा जाता था। हाल ही में आए विश्व प्रसिद्ध कंपनी फॉक्सकॉन के अध्यक्ष तेलंगाना की प्रगति से काफी प्रभावित हुए।

सीएम ने कहा कि बीआर अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर हम एनटीआर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में सभी विधानसभा क्षेत्रों के दलित बच्चे भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरएस पार्टी के उभार के संदर्भ में 25 अप्रैल को पार्टी के झंडों के अनावरण के बाद सुबह से शाम तक निर्वाचन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की सभा होगी। 27 अप्रैल को हम एलबी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के सभी वर्गों के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 27 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस की जनसभा वारंगल में अक्टूबर में होगी।

सीएम केसीआर ने कहा कि सचिवालय का उद्घाटन 30 अप्रैल को होगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के सांसद, एमएलसी, विधायक और आमंत्रित लोग शामिल होंगे. डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा 30 अप्रैल को तेलंगाना राज्य सचिवालय के उद्घाटन के मद्देनजर सभी श्रेणियों के दलों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।

केसीआर ने कहा कि 1 जून को शहीदों की स्मृति में राज्य सरकार द्वारा बनवायी जा रही शहीदों की ज्योति का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में योगदान देने वाले शहीदों को याद करने के लिए तेलंगाना अमर ज्योति की शुरूआत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की जा रही दलित बंधु योजना के लाभार्थी के चयन में स्थानीय विधायक प्रस्ताव बनाकर संबंधित कलेक्टर को भेंजे। विधायकों के प्रस्ताव के बाद कलेक्टर लाभार्थियों का चयन कर उन्हें नियमानुसार दलित बंधु लाभ प्रदान करेंगे। दलित बंधु निधि के मामले में, यह सुनिश्चित करना विधायकों की जिम्मेदारी है कि धन भ्रष्टाचार की गुंजाइश के बिना लाभार्थियों तक पहुंचे।

सीएम केसीआर ने कहा कि सरकार द्वारा अपनी जमीन पर आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये देने के निर्णय की पृष्ठभूमि में स्थानीय विधायक इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टरों को भेजें। योग्य व्यक्तियों को सरकारी मानदंडों के अनुसार पहचाना जाता है और पत्नी के नाम पर गृहक्ष्मी योजना के तहत पंजीकृत किया जाता है और तीन चरणों में बैंक खातों में जमा किया जाता है और प्रत्येक चरण में 1 लाख रुपये की राशि जमा की जाती है। लाभार्थी के स्वामित्व वाली सभी प्रकार की भूमि, चाहे वह सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि हो या पट्टा भूमि, सभी प्रकार की भूमि पर निर्माण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

सरकार एक लाख रुपये शिलान्यास के समय, एक लाख रुपये स्लैब डालने के बाद और अंत में एक लाख रुपये निर्माण पूरा होने पर देगी। जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे इससे संबंधित संपूर्ण नियमों और विनियमों का पालन करें और भ्रष्टाचार की कोई संभावना न हो, इसका ध्यान रखें।

सरकार जल्द ही बंजर भूमि का वितरण शुरू करेगी। विधायकों के लिए जरूरी है कि वे सभी पात्र लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित करते हुए इस वितरण कार्यक्रम को सावधानी से लागू करें।

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