झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स आधा करे नहीं तो वे झारखंड बंद का आयोजन करेंगे। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक सोरेन का कहना है कि झारखंड सरकार पेट्रोल-डीजल पर 22 प्रतिशत टैक्स वसूल रही है उसके ऊपर एक रुपये प्रति लीटर उपकर भी लिया जा रहा है सरकार हर साल 25 सौ करोड़ रुपये आम लोगों से वसूल रही है।
उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कर की दर ओड़िशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल से भी ज्यादा है़। सरकार पेट्रोल-डीजल पर कर घटा कर आधा करे। उन्होंने आगे कहा, “सरकार 30 अक्तूबर तक मांग नहीं मानती है, तो झारखंड बंद का आयोजन किया जाएगा़।
सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब हितैषी का मुखौटा पहन कर केंद्र सरकार लगातार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है़। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र ने आम लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों पर 2014-15 में 1.99 लाख करोड़, 15-16 में 2.26 लाख करोड़ तथा 2016-17 में 2.67 लाख करोड़ यानी 6.6 लाख करोड़ टैक्स के रूप में वसूले हैं। नवंबर 2016 में पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 9.20 रुपये तथा डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर था, जो अगस्त 2017 में बढ़ कर क्रमश: 21.48 रुपये और 17.33 रुपये हो गया़। जबकि इसी तीन साल की अवधि में केंद्र ने लगभग छह लाख करोड़ रुपये की छूट उद्योगपतियों और व्यापारियों को दी है।
गौरतलब है कि सोरेन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पेट्रोल-डीजल में वैट घटाने के लिए अपील की गई है।
