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'कर्नाटक सरकार की बैठक में सुरजेवाला का क्या काम?' पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए तीखे सवाल

कर्नाटक सरकार की कथित आधिकारिक बैठक में रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरों से एक विवाद ने जन्म ले लिया है।...
'कर्नाटक सरकार की बैठक में सुरजेवाला का क्या काम?' पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए तीखे सवाल

कर्नाटक सरकार की कथित आधिकारिक बैठक में रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरों से एक विवाद ने जन्म ले लिया है। जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर एआईसीसी महासचिव को राज्य सरकार की बैठक में प्रतिभाग करने की अनुमति देने पर हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सुरजेवाला की तस्वीर साझा कर सवाल उठाए हैं।

विपक्षी दल भाजपा ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें राज्य सरकार की बैठक में रणदीप सुरजेवाला के साथ डिप्टी मुख्यमंत्री शिवकुमार और अन्य विधायकों के अलावा बेंगलुरु के आला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। कुमारस्वामी ने आलोचना करते हुए कहा, "राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेने वाले सुरजेवाला कौन हैं ?"

कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, "क्या प्रदेश सरकार को सिद्धारमैया चलाते हैं या फिर इसकी डोर दिल्ली जनपथ रोड के 10 नंबर की सरकार के हाथों में है ? कर्नाटक के लोगों ने "हाथ" को वोट दिया था या "कठपुतली सरकार" को ? जनता का वोट त्रिशंकु सरकार का हिस्सा है। सरकार के सत्ता में एक महीना पूरा होने से पहले ही यह साबित हो गया है कि यह हाईकमान की सरकार है।"

ट्वीट की एक श्रृंखला में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर सुरजेवाला को प्रदेश सरकार की बैठक में शामिल होने की अनुमति किसने दी ? उन्होंने कहा, "कर्नाटक में हाईकमान के क्वार्टर के कलाकारों द्वारा सरकार की आधिकारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं! मैंने जो फोटो टैग की है वह उस वंश की दशा का प्रमाण है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को सरकारी बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी और अनुमति किसने दी?"

कुमारस्वामी ने बैठक में शामिल हुए सुरजेवाला, शिवकुमार और अन्य मंत्रियों की तस्वीर साझा कर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, "बैठक में एक वरिष्ठ मंत्री हैं। आईएएस अधिकारी भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह एक आधिकारिक बैठक है। लेकिन, सुरजेवाला मुख्य स्थान पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द मंत्री बैठे हैं। यह चौंकाने वाला नहीं है ? माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा।"

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