मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने आप सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें अधिकारियों से मुख्यमंत्री या अन्य किसी मंत्री की मंजूरी लिए बिना उनके निर्देशों का पालन नहीं करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानांतरण और नियुक्तियों पर फैसला करने का अधिकार है।
जंग ने अपने पत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम और दिल्ली सरकार के कामकाज संबंधी नियमों में निर्दिष्ट संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि आप सरकार को नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले चार दिन में आप सरकार द्वारा तबादलों और नियुक्तियों के संबंध में दिए गए आदेश वैध नहीं हैं क्योंकि उनकी स्वीकृति नहीं ली गई है। केजरीवाल ने सोमवार को एक दिशा-निर्देश जारी कर मुख्य सचिव समेत नौकरशाहों से कहा था कि उपराज्यपाल के निर्देशों पर कार्रवाई करने से पहले उनसे और अन्य मंत्रियों से सलाह ली जाए।
केजरीवाल और जंग का गतिरोध कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंच गया था। दोनों ने एक दूसरे पर संविधान का उल्लंघन करने और अपने अपने अधिकार क्षेत्रा से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली सरकार को आजादी से काम करने दिया जाए। उन्होंने केंद्र पर जंग के माध्यम से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने जंग द्वारा की गई नियुक्तियों और तबादलों के संदर्भ में कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को काम बांटने में निर्वाचित सरकार की भूमिका होनी चाहिए।
