हाल ही में केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर नियमावली, 1954 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस पर मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसे लेकर बंगाल सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ममता के दो पन्नों के पत्र में कहा है कि आईएएस कैडर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना के खिलाफ है। यह प्रस्ताव केंद्र और राज्यों के बीच के सामंजस्य को बिगाड़ने का काम करेगा। उन्होंने मांग की है कि यह प्रस्ताव तुरंत वापस लिया जाए।
ममता बनर्जी ने लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा आईएएस कैडर रूल्स में बदलाव को लेकर जो रुख अपनाया है, उस पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराती हूं। यह नियम एकतरफा तौर पर अनिवार्य रूप से राज्यों को निश्चित संख्या में आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराना होगा। आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव के साथ केंद्र ने राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की सूची भेजने को कहा है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आईएएस और आईपीएल अफसरों की पोस्टिंग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मौजूदा व्यवस्था बेहद सामंजस्य औऱ समन्वय वाली है। यह संघवाद की भावना के अनुकूल है। जिसमें बदलाव कतई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के बाद राज्यों को अपने यहां प्रशासनिक व्यवस्था की योजना बनाना और उस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा।
बंगाल की सीएम ने कहा, केंद्र और राज्यों के बीच जो परामर्शकारी और इंटरैक्टिव भावना है, उसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। उसे बदलने का एकतरफा तरीके से प्रयास न किया जाए। कैडर रूल्स को लेकर संघवाद की भावना को कायम रखा जाए और इन प्रस्तावित संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए।
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