राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की गुटीय लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है, जहां अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों के 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किए हैं। तो वहीं, शरद पवार खेमे ने एक कैविएट दायर की है।
सूत्रों ने बताया कि अजित पवार गुट द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने की उम्मीद है। वहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि शरद पवार खेमे ने चुनाव प्राधिकार के समक्ष एक कैविएट (पहले से सावधान करने वाली याचिका) दायर कर अनुरोध किया है कि गुटीय लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए।
चुनाव आयोग आने वाले दिनों में आवेदनों पर कार्रवाई कर सकता है और दोनों पक्षों से उसके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने के लिए कह सकता है।
शरद पवार द्वारा 1999 में स्थापित राकांपा में रविवार को विभाजन हो गया और अजित पवार ने 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल होने का दावा किया।
रविवार को एक आश्चर्यजनक कैबिनेट विस्तार में अजीत पवार सहित नौ एनसीपी विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल के साथ असली एनसीपी होने का दावा किया।
शरद पवार ने भी असली एनसीपी होने का दावा किया और पटेल और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी पत्र लिखकर रविवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
