टेंडर कमीशन घोटाला और उससे जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के बाद उनके तत्कालीन विभागीय सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की गर्दन फंसती दिख रही है। पड़ताल में मिली जानकारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए मनीष रंजन को समन किया है और 24 मई को ईडी कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। मनीष रंजन वर्तमान में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
बीते छह मई को ईडी ने रेड कर ग्रामीण विकास मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के आवास से करीब 35 करोड़ रुपये नकद बरामद किये थे। उसी दिन ईडी ने रांची में ही ग्रामीण विकास के इंजीनियर और बिल्डर के यहां भी छापेमारी की थी। बिल्डर से संजीव लाल की पत्नी का कनेक्शन था। ईडी को संजीव लाल और जहांगीर आलम के ठिकानों से रुपयों की बरामदगी के साथ कमीशन के पैसों के बंटवारे और हिस्सेदारी का भी ब्योरा मिला। संजीव लाल के ठिकाने से बरामद एक्सल सीट में राशि के वितरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ईडी के अनुसार एच (ऑनरेबल मिनिस्टर), एम (मनीष), एस (संजीव लाल), टीसी (टेंडर कमेटी), सीई (चीफ इंजीनियर) जैसे कोड वर्ड लिखे गये हैं। ईडी ने बरामद इन सबूतों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया है।.
इधर टेंडर घोटाले की जांच कर रही ईडी ने दावा किया है कि टेंडर घोटाला करीब तीन हजार करोड़ रुपये का है। और अर्जित राशि विदेश भी भेजी गई है। हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में टेंडर घोटाले की चल रही जांच का भी ईडी ने आंशिक खुलासा किया है। जिसमें घोटाले की राशि को करीब तीन हजार करोड़ का बताया गया है। बता दें कि इसी माह ईडी ने रेड के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल, संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम आदि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आलमगीर आलम 15 मई को गिरफ्तार किये गये थे। बाद में ईडी ने ने पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को रिमांड पर लिया जिसकी अवधि आज बुधवार को समाप्त हो रही थी। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद ईडी के आग्रह के पर अदालत ने रिमांड की अवधि पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है।
हालांकि ईडी ने आठ दिनों के लिए रिमांड मांगी थी। रिमांड के दौरान ईडी आलमगीर आलम के सामने उनके आप्त सचिव संजीव लाल, पत्नी रीता, संजीव लाल के नौकर जहांगीर को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि टेंडर घोटाला को लेकर नवंबर 2019 में ही निगरानी ब्यूरो ने जमशेदपुर में प्राथमिकी दर्ज की थी और जनवरी 2020 में आरोप पत्र समर्पित किया गया था। इसी के आधा पर ईडी ने सितंबर 2020 में ईसीआइआर दर्ज किया था। बाद में छानबीन के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया। और वह कड़ी यहां तक आ पहुंची है।
