पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन से जुड़े बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक 2017 को शुक्रवार को सीनेट ने पारित कर दिया। यह हिंदू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल लॉ है।
हाल ही में भारतीय मूल के करीब सैकड़ों अमेरिकी आईटी पेशेवर इन मुद्दों पर चिंता प्रकट करने के लिए सिलिकॉन वैली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने मुद्दे पर सांसदों तथा नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की।
हाफिज सईद को हिरासत में लिए जाने से भारत प्रभावित नहीं है और उसने कहा है कि सईद के आतंकवादी संगठन समेत आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की गंभीरता साबित होगी क्योंकि 26 नवंबर के मुम्बई हमले के सूत्रधार के खिलाफ पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एच1-बी वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिससे अमेरिकी वीजा पाना पहले से मुश्किल हो जाएगा। अगर यह बिल पास हो गया तो भारतीय आईटी प्रफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।
ओसामा बिन लादेन अपनी मौत से कुछ महीने पहले इस्लामिक स्टेट की हिंसक गतिविधियों और अलकायदा का प्रभाव कमजोर पड़ने को लेकर चिंतित था। सीआईए की ओर से आज जारी दस्तावेजों में यह बात कही गई है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लक्ष्य से प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी।
भारत-पाक संबंधों में जारी तल्खी के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारत अकेले पाकिस्तान के साथ शांति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है और पड़ोसी देश अगर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करना चाहता है तब उसे आतंकवाद से अलग होना होगा।
सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।