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राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया कि राहुल क्या उनकी सहमति से बचकानी हरकत कर रहे हैं ?

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पहली बार फोन पर बात की और दोनों देशों के बीच संबंधों के अत्यंत असंतोषजनक हालात को सामान्य करने को लेकर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिये चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद आज केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को पिछले दरवाजे और आम सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा। उन्होंने इस आरोप से इंकार किया कि भाजपा इस विवावादस्पद मुद्दे को चुनावों विशेषकर उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण हवा दे रही है।

भारत ने बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के मंच बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी पर चिंता जताते हुए सदस्यों से इस पर आम सहमति कायम करने के लिए सक्रियता से प्रयास करने की अपील की है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों :एनएसए: ने फोन पर बात की है और नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने पर सहमति जताई है। उरी हमले और इसके बाद नियंत्रण रेखा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से लक्षित हमला :सर्जिकल स्टाइक: किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालिया तनाव के बीच दोनों एनएसए के बीच पहली बार बातचीत हुई है।

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की ओर से भी बिल पर समर्थन के सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ‘जन समर्थक, विकास समर्थक’ किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी।

भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बने और इस संदर्भ में संवैधानिक संशोधन हों तो भारतीय चुनाव आयोग आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए तैयार है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा है कि भारत की एनएसजी की सदस्‍यता पर चीन को मना लिया जाएगा। सुषमा ने विश्‍वास जताते हुए कहा कि हम इस मसले पर चीन को राजी कर लेंगे। उन्‍होंने कहा कि अभी सरकार का सारा ध्‍यान यह सुनिश्चित करने पर है कि इस साल देश को एनएसजी की सदस्‍यता हर हाल में मिल जाए। लिहाजा हम इस दिशा में सभी हर संभव प्रयास कर रहे हैं।