इलाहाबाद विवि छात्रसंघ चुनाव में समाजवादी छात्रसभा का दबदबा, ABVP के खाते में 1 सीट
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के नतीजे शनिवार देर रात तक घोषित कर दिए गए। जहां समाजवादी...
Advertisement
आरुषि-हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति बरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी कर...
जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
इलाहाबाद में बसपा नेता की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने की आगजनी
बसपा नेता राजेश यादव की इलाहाबाद में सोमवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई।
एनडीटीवी के मुताबिक,...
इलाहाबाद के पास बड़ा रेल हादसा टला, तीन ट्रेनें एक ट्रैक पर आ गई थीं
मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। एएनआई के मुताबिक, एक ही रेल ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गईं। अंतिम समय...
तो क्या अब इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया जाएगा?
लखनऊ में मंगलवार को अखाड़ा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। करीब एक घंटे तक चली बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि समेत कई महंत मौजूद थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को झटका, नोएडा की जमीन पर काम रोकने को कहा
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पतंजलि योग संस्थान ने नोएडा में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाने के लिए लीज पर मिली सरकारी जमीन पर लगे 6 हजार पेड़ कटवा दिए जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
योगी सरकार को कोर्ट की दो टूक: मांसाहार को नहीं रोक सकते, बूचड़खाने पर हल निकालें
बूचड़खाने के मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने पर कार्रवाई के लिए यूपी की योगी सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार लोगों से मांसाहार का हक नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।
योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
