Search Result : "करनाल में धारा 144"

उत्तराखंड के रायवाला में एक आदमी के रेलवे ट्रैक पर मृत पाए जाने के तीन दिन बाद तनाव बना हुआ है। एक...

डेरा प्रमुख ने कहा, "हमें भगवान पर दृढ़ यकीन है। सभी शांति बनाए रखें।”

चंडीगढ़ में एक आईएएस की बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त को पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा। जिसके बाद पुलिस उन दोनों की तलाश में जुटी थी। आरोपी के पिता द्वारा बयान दिए जाने के बाद विकास बराला और उसके दोस्त थाने पहुंचे, जहां से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अपने समर्थकों के साथ मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने वाले किसानों के आंदोलन का असर आज दूसरे दिन भी बरकरार है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान गुरुवार से हड़ताल पर हैं। राज्य में किसान आंदोलन में जारी हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। किसानों ने बुलडाणा में दूध से होली भी खेली।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

जाट आरक्षण की आग अब हरियाणा से राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। 20 मार्च को जाट आरक्षण आंदोलन को को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को आई-कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं रविवार रात 8 बजे के बाद कई मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ायीं, वे ही आज सूबे की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करने वाली बसपा मुखिया मायावती के ऐसे बोल खुद में एक अजूबा हैं।

हरियाणा में करनाल से भाजपा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने भाजपा को आगाह करने वाला बयान दिया है। उन्‍होंने साफ कहा है कि पंजाब में भाजपा की हालत पतली है। पार्टी को व़हां अकाली दल से गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

धरने, प्रदर्शन, विरोध के बल पर राजनीति के मैदान में उतरे और सत्ता में रहते हुए भी धरना करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किसी भी तरह के प्रदर्शन, विरोध, धरने को एक महीने के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया है।