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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैशलेस समाज की अवधारणा की पुरजोर वकालत की और कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता आएगी और काले धन का प्रभाव कम हो जाएगा।

पाकिस्तान ने कश्मीर के नक्शे से संबंधित भारतीय संसद के मसविदा विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र में गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान ने वैश्विक संस्था से कहा है कि वह अपने प्रस्तावों को बरकरार रखे और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले इन कृत्यों को बंद करने के लिए कहे।

करीब दो तीन दिन पहले आसाराम ने देश के कानून को अंधा बताया था। अब उनके अंध भक्‍त समर्थकों ने दिल्ली के पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पर अपने बापू की रिहाई की मांग करते हुए जमकर बवाल काटा। आसाराम करीब ढाई साल से नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में जोधपुर की जेल में बंद हैं।

लोजपा प्रमुख और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज यहां बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग दोहराते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड चुकी है जिसको बयान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।

नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने कहा कि देश का कानून अब अंधा हो गया है। एक लड़की के चक्कर में लाखों लोग परेशान हो रहे हैं।

बिहार के गया में जदयू की महिला पार्षद के पुत्र द्वारा एक युवक को कथित रूप से गोली मारने की घटना की गूंज आज लोकसभा में सुनाई दी। बिहार के कुछ सांसदों ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब होने का उल्लेख करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि ‘शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि उत्कृष्‍ट कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य देश के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। राज्य सरकारों द्वारा संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा लिया जाना या फीस निर्धारित करना शिक्षण संस्‍थानों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।’

राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या और लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने डीजल टैक्सियों का परिचालन बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय से समय मांगा है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों का उचित जवाब दें।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।