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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।

कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू करने से जुड़े विधेयक साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए स्वास्थ्य सेवा विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं करवा पाने की वजह से निराशा जाहिर की है। वह ओबामाकेयर को निरस्त कर उसकी जगह नए विधेयक को लाना चाहते थे लेकिन प्रतिनिधि सभा में इस पक्ष में मिले कम वोट की वजह से विधयेक पारित नहीं हो सका।

ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट विधेयक पारित करते हुए प्रधानमंत्री टेरीजा मे के लिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी पर बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को हाउस ऑफ लार्ड्स में ब्रेग्जिट विधेयक पर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। सदन में इस मांग के पक्ष में 366 मत पड़े कि यूरोपीय संघ से अलग होने की अंतिम शर्तों के लिए एक अर्थपूर्ण संसदीय मतदान कराया जाए। वहीं इसके विरोध में 268 वोट पड़े।

ग्रामीण क्षेत्र में उच्चकोटि की परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सांसद उदित राज लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में हैं जिसमें सामग्री के मद में खर्च के अनुपात को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

ब्रिटेन के ऊपरी सदन के ब्रेग्जिट पर एक विधेयक में संशोधन के पक्ष में मतदान करने के कारण देश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे को यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर पहली संसदीय हार का सामना करना पड़ा है। इससे ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री को बातचीत शुरू करने का अधिकार देने वाले इस विधेयक में देरी हो गई है।

राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने, पेड न्यूज पर लगाम लगाने, चुनाव आयोग के दायरे में विस्तार करके देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा सांसद वरूण गांधी का निजी विधेयक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में विचार के लिए रखा जायेगा।