ग्वार गम उत्पादों के निर्यात में हुई बढ़ोतरी
ग्वार गम उत्पादों में अमेरिका के साथ ही खाड़ी देशों की आयात मांग अच्छी बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष...
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खाद्य प्रसंस्करण का आवंटन बढ़ाया, सब्जियों के रख-रखाव हेतु आॅपरेशन ग्रीन्स
देश में खाद्यान्न के साथ ही फल एवं सब्जियों का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद किसानों की माली हालत ठीक...
खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने की जरुरत —कृषि मंत्री
भारत में कृषि एवं वानिकी पर चौथी आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 12 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में हुई, इस अवसर...
किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे सरकार
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना होगा, तथा आगामी...
इफको देशभर में अपने कृषि उत्पादों की मुफ्त होम डिलीवरी करेगी
दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी, इफको ने आज अपने डिजिटल मंच इंडियन को-ऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म...
विराट ने ठुकराई पेप्सी और फेयरनेस उत्पादों के विज्ञापन की डील
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने खुद को सामाजिक सरोकार से जुड़ा युवा आइकन की पहचान बनाने के...
खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट से लुढ़की महंगाई
मुद्रास्फीति के जून के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई है, इस दौरान यह 1.54 फीसदी रही, जबकि पिछले साल के समान महीने में यह 5.77 फीसदी थी।
थोक महंगाई 5 महीने में सबसे कम, कृषि उत्पादों की कीमतें धराशायी
एक ओर जहां किसान कृषि उत्पादों का उचित दाम नहीं मिल पाने की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अब इसकी बानगी आंकड़ों में भी दिखाई देने लगीं हैं। मई माह में महंगाई दर 3.85 फीसदी के मुकाबले घटकर 2.17 फीसदी हो गई है। इस दौरान खाद्य एवं कृषि उत्पादों की महंगाई दर में भारी कमी दर्ज की गई है।
ट्रैक्टर और कंप्यूटर सहित इन 66 उत्पादों पर कम हुआ जीएसटी रेट, सिनेमा टिकट पर भी कुछ राहत
जीएसटी काउंसिल रविवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
