Search Result : "डीजल टैंक में आग"

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह डीजल टैंक में आग लगने से तीन भारतीयों की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस की जांच पर नजर रखें।

पेट्रोल के दाम में 42 पैसे प्रति लीटर, डीजल के मूल्य में 1.03 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। नयी दर आज मध्यरात्रि से प्रभावी होगी।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।

नए साल के पहले दिन रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल तक सभी कुछ महंगा हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दामों में 1.29 रुपये और डीजल के दामों में 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है।

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 21 पैसे जबकि डीजल के दाम में 1रु 79 पैसे की बढ़ोतरी प्रति लीटर की गई है। बढ़ी हुई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपये तथा डीजल के मूल्य में 1.78 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की योजना टाल दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेटोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेटोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) प्रत्येक महीने की पहली और 16 तारीख को पिछले पखवाड़े में अंतरराष्टीय बाजार में औसत कीमत के आधार पर दरों में संशोधन करती हैं।

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत देने के कई ऐलान किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान था पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75 फीसदी की छूट का। यह छूट बुधवार से लागू हो गई। जो भी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेट्रोल, डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।

पेट्रोल के दाम में आज 13 पैसे की वृद्धि की गई जबकि डीजल के भाव में 12 पैसे की कटौती की गई है। वैश्विक बाजारों में कीमतों की प्रवृत्ति के अनुसार ईंधन के दाम में बदलाव किए गए हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) द्वारा दरों में संशोधन में राज्यों के शुल्क (वैट) शामिल नहीं है और इसको देखते हुए वास्तविक बढ़ोतरी अधिक होगी।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।

प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू कर दिया जबकि पटाखा छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों की संख्या करीब दो लाख है।