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सस्ता होगा प्याज, मिस्र से आए 18 हजार टन

सस्ता होगा प्याज, मिस्र से आए 18 हजार टन

देश में प्याज की कीमत अभी 60-70 रुपये के आसपास बनी हुई है लेकिन मिस्र से इसके आयात के बाद जल्द ही बाजार में प्याज की कीमत सामान्य होने के आसार हैं। पिछले दो महीनों के अंदर सरकार ने मिस्र से 18 हजार टन प्याज का आयात किया है। मंडियों में सुर्ख लाल रंग के प्याज पिछले हफ्ते से दिखने लगे हैं।
लगातार छठे महीने गिरा निर्यात, मई में 20% गिरावट

लगातार छठे महीने गिरा निर्यात, मई में 20% गिरावट

देश के निर्यात में मई में भी गिरावट रही और यह एक साल पहले इसी माह की तुलना में 20.19 प्रतिशत गिरकर 22.34 अरब डॉलर रह गया। यह लगातार छठा महीना है जबकि निर्यात संकुचित हुआ। निर्यात में गिरावट मुख्य तौर पर वैश्विक नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है। तेल के दाम गिरने से पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात आय प्रभावित हुई है।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
गेहूं पर अहम फैसला, चीनी का आयात शुल्‍क बढ़ा

गेहूं पर अहम फैसला, चीनी का आयात शुल्‍क बढ़ा

आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्‍ता वाले गेहूं की कीमत में भरपाई करने का फैसला लिया है। इसके अलावा चीनी पर आयात शुल्‍क 25 से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के फैसले पर भी केंद्र की मुहर लग गई है।
कुछ रक्षा उत्पादों का आयात रोकने की तैयारी

कुछ रक्षा उत्पादों का आयात रोकने की तैयारी

रक्षा क्षेत्रा में घरेलू विनिर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज कहा कि वह जल्दी ही एक नीति लेकर आएंगे जिसके तहत कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध होगा।
कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क फिर हो सकता है लागू

कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क फिर हो सकता है लागू

वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।
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