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मेरठ में एक लड़की को अपने समुदाय से बाहर के एक लड़के से शादी करने की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।

यूपी का मुजफ्फरनगर और हरियाणा के जींद और करनाल जिले भी अब एनसीआर में शामिल हो गए हैं। लेकिन एनसीआर में शामिल कुल 22 जिलों में दिल्‍ली जैसी सुविधाएं पहुंचना अभी दूर की कौड़ी है।

दिल्‍ली के एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो पर कब्‍जे की जंग तेज होती जा रही है। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त एसीबी के चीफ एमके मीणा को दिल्‍ली सरकार ने यह कहते हुए चार्ज लेने से रोक दिया कि एसीबी में संयुक्‍त आयुक्‍त का कोई पद नहीं और एसीबी में पहले से एक प्रमुख मौजूद है। दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले राज्‍य के गृह सचिव धर्म पाल को भी हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने गृह सचिव को हटाने से इन्‍कार कर दिया है जबकि एमके मीणा का कहना है कि वह एसीबी प्रमुख का चार्ज ले चुके हैं। इस बीच, दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति के आदेश को भी गृह विभाग से रद्द करवा दिया है।

यूपी से शुरू हुआ मैगी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में हानिकारक तत्‍व पाए जाने के बाद अब गुजरात ने भी मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्मी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री करा दी गई है। इस तरह केंद्र सरकार पर भी इस मामले में कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।

मैगी नूडल्‍स में हानिकारक तत्‍वों को लेकर दिल्‍ली में हुई जांच में कई नमूने फेल। दिल्‍ली सरकार नेस्‍ले कंपनी के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई

स्‍मृति ईरानी द्वारा शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी देने के मामले में दिल्‍ली की एक अदालत ने अपना फैसला 24 जून के लिए सुरक्षित रखा है।

अब वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन ने दिल्‍ली सरकार के उद्योग मंत्री सत्‍येंद्र जैन पर अनुचित कामों के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गैमलिन का आरोप है कि जैन उन पर अौद्योगिक भूखंडों को लीजहोल्‍ड से फ्रीहोल्‍ड में बदलने का दबाव डाल रहे हैं।

दिल्‍ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।

भ्रष्‍टाचार निरोधक शाखा के क्षेत्राधिकार को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को एक नोटिस भेजा है, जिसका जवाब तीन हफ्ते के अंदर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने गूह मंत्रालय की 21 मई की अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाली हाईकोर्ट की टिप्‍पणी को भी गैरजरूरी बताया है। इसी अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्‍ली की भ्रष्‍टाचार निरोधक शाखा को दिल्‍ली पुलिस और केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से रोका था।

गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्‍यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्‍ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्‍ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।