कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।
कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ घंटे पहले उनके साथ ट्विटर पर हुए विवाद में शामिल पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। इससे पहले भी फरवरी में मेहर तरार की पसंद के अनुसार नई दिल्ली के एक प्रमुख होटल में उनसे पूछताछ हुई थी।
देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलशन इलाके में रेस्तरां में आतंकियों ने बंधक बनाए लोगों को निर्मम तरीके से मारा। आतंकियों ने 20 विदेशी नागरिकों की गला रेतकर हत्या कर दी। बांग्लादेशी कमांडो ने छह आतंकवादियों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया। ढाका पुलिस के दो अधिकारी भी शहीद हो गए।
केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।
ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी ग्रीनलाइट प्लैनेट को इस साल का ऐशडेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यह सम्मान आईकेईए फांउडेशन के सहयोग से दिया गया। यह अवार्ड ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि अपनी व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करते हुए सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। साथ ही पर्यावरण का भी विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं।