राहुल गांधी ने पीएम से पूछा, ‘बिजली खरीद कर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी?’
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
Advertisement
गडकरी पर लगाया निजी संस्था को फायदा पहुंचाने का आरोप
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी पर निजी संस्था इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) को...
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड के सभी निदेशकों को निजी संपत्ति बेचने से रोका
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जयप्रकाश (जेपी) एसोसिएट लिमिटेड के सभी 13 निदेशकों पर निजी संपत्ति बेचने पर...
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दिया इस्तीफा, 'निजी कारणों' को बताया वजह
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को अपने पद से...
प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद दिल्ली में भी मानवता शर्मसार, निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप
शुक्रवार को गुड़गांव भोंडसी में स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल में बिहार के मधुबनी जिला निवासी वरुणचंद्र ठाकुर के सात वर्षीय बेटे प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
जीडीपी में गिरावट से उद्योग जगत भी निराश
क्रिसिल के अर्थशास्त्री डी के जोशी ने कहा कि जीडीपी का आंकड़ा निराशाजनक है क्योंकि वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान था।
निजी सुरक्षाकर्मियों ने राम रहीम को कोर्ट से भगाने का किया था प्रयास: हरियाणा आईजी
केके राव ने बताया कि गुरमीत राम रहीम अदालत आते समय अपनी गाड़ी में एक लाल बैग लाए थे, जिसे अदालत का फैसला आने पर बतौर कोडवर्ड इस्तेमाल किया गया था।
449 निजी स्कूलों का टेकओवर करेगी दिल्ली सरकार, उप-राज्यपाल ने दी मंजूरी
दिल्ली के 449 निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप था। शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद भी उन्होंने स्कूली बच्चों के परिजनों से ली गई फीस वापस नहीं की थी।
पर्वतीय और पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को राहत
केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।
