कन्वर्जन शुल्क के नाम पर भाजपा कारोबारियों के साथ कर रही है धोखाधड़ीः आप
आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर कन्वर्जन शुल्क के नाम पर कारोबारियों के साथ धोखा करने...
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किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात पर जोर देगी सरकार
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना होगा, तथा आगामी...
सोया खली के निर्यात में बढ़ोतरी, किसानों को होगा फायदा
सोया खली के निर्यात में चालू फसल सीजन के पहले तीन महीनों अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बढ़ोतरी हुई है,...
निर्यात मांग बढ़ने से कपास किसानों को फायदा
कपास की निर्यात मांग में आए सुधार से उत्पादक मंडियों में इसके भाव में तेजी आई है, जिससे कपास किसानों...
किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे सरकार
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना होगा, तथा आगामी...
सरकार ने गेहूं का आयात शुल्क किया दोगुना, किसानों को राहत
सरकार ने गेहूं के सस्ते आयात को रोकने तथा चालू रबी सत्र में किसानों को मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक...
पीएनबी ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ, इन सर्विसेज पर देना होगा ज्यादा शुल्क
बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।
तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क की दर 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि हम यह कदम किसानों के हक में उठाना चाहते हैं।
भारत को पाक का निर्यात बढ़ा, तनाव का व्यापार पर असर नहीं
सीमा पर तनाव और दोनों पड़ोसियों के बीच वाक युद्ध के बावजूद भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा है। पाकिस्तान के मीडिया में इस आशय की खबरें छपी हैं। डॉन न्यूज के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016-17 के पहले आठ महीनों में भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा, जबकि आयात में 23 प्रतिशत की गिरावट आई।
सरकार ने गेहूं, तुअर दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया
सरकार ने मंगलवार को गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
