Search Result : "न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागोदर"

सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस जेएस खेहर का स्थान लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।

कथित गोरक्षक की गुंडागर्दी को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। मोहन भागवत का कहना है कि गोकशी के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा गोरक्षा के उद्देेेेश्य को ही नुकसान पहुंचाती है। कानून का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए।

देश के चार बड़े और प्रमुख न्यायलयों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर महिलाएं काबिज हुई हैं। देश के चार बड़े हाईकोर्ट में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली शामिल हैं। 31 मार्च को इंदिरा बनर्जी के मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनते ही न्यायिेक सेवा में यह एक नया इतिहास बन गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।

किसानों के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर अपने राज खजाने से किसानों के ब्याज या कर्ज का भार उठाती है तो उन्हें खुशी होगी।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने दावा किया है कि वकालत की पढ़ाई करने वाली उनकी मां को उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति के कारण अदालत में न्यायाधीश के तौर पर पीठ में शामिल नहीं किया गया था।