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महेश चौधरी कोटा के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते राजस्थान पर बिजली का संकट आ पड़ा...

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के गांगीथला गांव में शौचालय बनवाए जाने का काम पूरा ना होने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में भुगतान अटकने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पिछले एक हफ्ते में वहां 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी चली गई। इस बीच एक व्यक्ति अस्पताल को ऑक्सीजन दान करने के लिए आगे आया है।

बिहार में कल रात आंधी-तूफान और बिजली ने जमकर तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने प्रदेश में बिजली और आंधी-तूफान की चपेट में आने से 23 लोगों की मौत की जानकारी दी है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रंपति और प्रधानमंत्री की विशेष उड़ानों के लिए करोड़ों रुपये का बकाया नहीं वसूलने के लिए राष्ट्रीडय विमानन कंपनी एयर इंडिया की खिंचाई की है।

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य की गौशालाओं को दी जाने वाली मुफ्त बिजली व्यवस्था खत्म कर दी है। पिछली अकाली- भाजपा सरकार के शासन के दौरान सभी गौशालाओं को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे नई सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब इन गौशालाओं को न सिर्फ बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, बल्कि बिल का भुगतान न करने से कइयों के बिजली कनेक्शन काट दिये गए हैं। तो वहीं, राज्य सरकार के बिजली मंत्री का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। धार्म‌िक स्थलों को ब‌िजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक ब‌िजली दी जाएगी ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सपा और बसपा पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खण्डित जनादेश लाने का खेल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों दल ऐसी स्थिति बनाने की फिराक में हैं जिससे किसी को बहुमत ना मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।