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जम्मू एवं कश्मीर के उरी-नौगाम में घुसपैठ की कोशिश, दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद

जम्मू एवं कश्मीर के उरी-नौगाम में घुसपैठ की कोशिश, दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के उरी और नौगाम में आज एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मध्य‍ प्रदेश के रहने वाले दवे 60 वर्ष के थे। संघ से जुड़े दवे को पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी थी।
पेप्सी का बोतलबंद पानी पूरे देश में अब एक दाम पर बिकेगा: पासवान

पेप्सी का बोतलबंद पानी पूरे देश में अब एक दाम पर बिकेगा: पासवान

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा कि पेप्सी का बोतलबंद पानी एक्वाफिना देश भर में एक ही अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध होगा।
एच1बी वीजा प्रणाली में व्यावहारिक सुधार जरूरी: रो खन्ना

एच1बी वीजा प्रणाली में व्यावहारिक सुधार जरूरी: रो खन्ना

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने एच1बी वीजा प्रणाली में कुछ व्यावहारिक सुधारों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने दरवाजे उन प्रवासियों के लिए खोलकर रखने चाहिए, जो रोजगार सृजन में और अर्थव्यवस्था को आकार देने में योगदान देते हैं।
योगी बोले, पुलिस अफसर अपनी कार्यप्रणाली बदलें

योगी बोले, पुलिस अफसर अपनी कार्यप्रणाली बदलें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की सख्त हिदायत दी है।
जीएसटी प्रणाली लागू करने संबंधी चार विधेयक लोकसभा में पेश

जीएसटी प्रणाली लागू करने संबंधी चार विधेयक लोकसभा में पेश

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
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