व्यापारियों ने जताई दिवाली की बिक्री में 40 फीसदी कमी की आशंका
इस बार की दिवाली पर 40 प्रतिशत कम बिक्री होगी और इस बार यह व्यापारियों के लिए फीकी रहेगी। इस बात का...
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पटाखा व्यापारियों को राहत नहीं, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध...
सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। गत वर्ष तमाम आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिए थे।
जीएसटी के बाद यात्री कारों की खरीद में आई तेजी, जुलाई में 15 फीसदी बढ़ी बिक्री
मोटरसाइकिलों की बिक्री इस दौरान पिछले साल की 8,97,084 यूनिट से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 10,48,657 यूनिट हो गई है। इस साल जुलाई में कुल 16,79,055 दोपहिया वाहन बेचे गए।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों की जीत: एआईकेएस
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।
नेपाल में फेल हुए पतंजलि के 6 मेडिकल प्रोडक्ट, बिक्री रोकने के निर्देश
नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद के छह उत्पादों की गुणवत्ता में कमी पाई है।
ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
