केंद्र क्रुड पॉम तेल के आयात पर शुल्क 5 फीसदी घटाएं — अतुल चतुर्वेदी
घरेलू उद्योग के भले के लिए केंद्र सरकार को आयातित क्रुड पॉम तेल के आयात पर शुल्क को 5 फीसदी कम कर देना...
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केंद्र सरकार की सख्ती से दालों के आयात में आई कमी
दलहन किसानों को उचित मूल्य मिलें इसके लिए केंद्र सरकार ने जहां अरहर, उड़द और मूंग के आयात की सीमा तय कर...
आर्थिक मुसीबत लाने वाले फैसलों में भाजपा को महारतः कांग्रेस
केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता...
सरकार ने गेहूं का आयात शुल्क किया दोगुना, किसानों को राहत
सरकार ने गेहूं के सस्ते आयात को रोकने तथा चालू रबी सत्र में किसानों को मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक...
जीएसटी काउंसिल ने मिड साइज-लग्जरी कारों पर बढ़ाया सेस, रोजमर्रा के 30 सामान हुए सस्ते
जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
दिल्ली में भी आॅक्सीजन की कमी से मौतों के मामले में कंपनी दोषी करार
गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में कथ्ति तौर पर आॅक्सीजन की कमी से बच्ची की मौतों के बाद अब दिल्ली में कई साल पहले हुए ऐसे ही एक मामले में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है।
गोरखपुर: डीएम की रिपोर्ट में सामने आई ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होने की बात
मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के मामले में गोरखपुर डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है।
20 लाख बकाया फिर भी अस्पताल को दान की ऑक्सीजन
गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में भुगतान अटकने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पिछले एक हफ्ते में वहां 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी चली गई। इस बीच एक व्यक्ति अस्पताल को ऑक्सीजन दान करने के लिए आगे आया है।
कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क की दर 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि हम यह कदम किसानों के हक में उठाना चाहते हैं।
