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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शब्द बाणों की लड़ाई शुरू हो गई है। बाण भी ऐसे-वैसे नहीं सांप्रदायिकता के जहर बुझे। मेरठ के सरधना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने ऐसा ही भड़काऊ भाषण देकर माहौल गर्म कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सुझाव मांगे हैं।

रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी से अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन के भाषण को औसत बताते हुए कहा है कि उन्होंने हिलेरी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और अब वह श्रीमान् भले इंसान नहीं बने रहेंगे।

खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आगाह किया है। एजेंसियों ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को सबसे अधि‍क खतरा है। विशेष सुरक्षा दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने के साथ विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।

केंद्रीय बजट में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं में हुई कटौती से फैल रही बैचेनी