अब बेंगलूरू में जरूरतमंद को मिलेगा मुफ्त में ‘मां का दूध’, खुला ह्यूमन मिल्क बैंक
मंगलवार को बेंगलूरू में पब्लिक ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की गई। यहां जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में...
Advertisement
मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा- मदरसों में रोज फहराया जाए तिरंगा, गाएं राष्ट्रगान
देश में हर दूसरी बात पर तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान के नाम पर देशभक्ति सिद्ध करने के लिए कहने का चलन चल...
मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
निर्मला सीतारमण का रक्षा मंत्री बनना फ्री थिंकर्स के लिए शुभ संकेत
मोदी सरकार में हुए फेरबदल के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
अब एम्स में 500 रुपये से कम की सभी जांच होंगी मुफ्त
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में मरीज यहां 500 रुपये से कम की कीमत वाले टेस्ट मुफ्त में करा सकेंगे।
टेलीकॉम सेक्टर में धूम मचाने आ गया जियो का फ्री फोन और धांसू प्लान
रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो ने अपना नया 4जी फोन लॉन्च कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह सबसे सस्ता 4जी फोन होगा। इसका नाम 'इंडिया का इंटेलीजेंट स्मार्टफोन' नाम रखा गया है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'NCERT पाठ्यक्रम में दे राष्ट्रवाद पर जोर'
इससे पहले वासुदेव देवनानी ने कहा था, 'गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और यही छोड़ता है।'
दिल्ली सरकार का फैसला: प्राइवेट अस्पतालों में भी होगी फ्री सर्जरी
दिल्ली सरकार द्वारा 'हेल्थ फॉर ऑल' कॉन्सेप्ट के तहत निजी अस्पतालों में भी फ्री सर्जरी की स्कीम लागू कर दी गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
