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पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

जल्द ही आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूरत दौरे के दौरान किया है।

भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।

आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को कर चोरी की जांच मामले में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और एक विधायक के परिसरों पर एकसाथ छापा मारा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।

गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।