दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के पहले पुलिस की जिप्सी चोरी, सतर्कता बढ़ी
आतंकी गतिविधियों में पुलिस वाहन का इस्तेमाल करने की योजना के बारे में अलर्ट मिलने के बावजूद दिल्ली में पुलिस की एक जिप्सी चोरी हो गई।
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गटर में जीवन: देश के स्वच्छता सेनानी से एक मुलाकात
एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान की ब्राडिंग जोरो पर है, वहीं सीवर के भीतर गंदगी साफ करने उतरे सफाई कर्मचारियों की मौतें दिल दहला रही हैं।
आजादी के बाद पहली बार नक्सल प्रभावित ‘अबूझमाड़’ का सर्वे
नक्सलियों का गढ़ और दुर्गम वन्य क्षेत्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ पर सरकार की रणनीति तैयार हो रही है। सरकार और प्रशासन से अछूते रहे इस इलाके में सरकार ने अब सर्वे कराना शुरू कर दिया है।
भारत के विकास के लिए स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास के लिए देश को स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत है।
आर्थिक स्वतंत्रता में भारत है बहुत पीछे, दुनिया में 143 वां स्थान
आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143 वें स्थान पर रहा है।
अत्याचारी भारत को सबक न दें
दुनिया के कई देशों पर बमबारी करने, सत्ता पलटने के षड्यंत्रकारी, आर्थिक घेराबंदी और दादागिरी करने वाले अमेरिकी नेता या संगठन उनके अपने देश में हो रही ज्यादतियों पर रिपोर्ट जारी नहीं करते।
सिख बना रहे अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन
अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी किए गए एक नए अधिनियम के बाद वहां बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन बना रहे हैं।
मानवाधिकार उल्लंघन पर चीन के राष्ट्रपति को लेखकों ने लिखा पत्र
शनिवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई लेखकों ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भेजे गए पत्र में लेखकों ने राष्ट्रपति से इसे तत्काल रोकने की अपील की है।
'पैसों के लिए घंटों लाइन लगने पर क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलेगी?'
नोटबंदी पर समूचे देश की जनता परेशान है। आम आदमी को हो रही परेशानी पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का समय मांगा था। अभी तो 30 दिन ही पूरे हुए हैं। 20 दिन का समय अभी बाकी है। इंतजार कीजिए। अच्छे दिन आएंगे।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
