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भारत ने हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने की पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र को 800,000 अमेरिकी डॉलर का...

अमेरिका और जी समूह के अन्य देश (जी -7) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जरुरतमंद देशों को कोविड-19 महामारी से...

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश में कुछ चयनित ग्राम पंचायतों (ग्राम...

भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।

अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रपया आज 30 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ अपने रिकार्ड निचले स्तर 68.86 प्रति डालर पर आ गया। विदेशी पूंजी की सतत निकासी से रुपया प्रभावित हुआ।

सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्रा में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है।

भारतीय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार के लिए 2016 का साल काफी शानदार साबित होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक करीब 50 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये 2.93 अरब डालर जुटाए हैं। आगामी महीनों में भी काफी आईपीओ लाने की तैयारी है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने आज कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। चीन ने भी डेढ़ दशक में यह मुकाम हासिल किया। उद्योग मंडल फिक्की के भारत-चीन निवेश सम्मेलन में पनगढि़या ने कहा, भारत ने चीन के थोड़े बाद तीव्र वृद्धि हासिल करना शुरू किया लेकिन उसके पास अगले 15 साल में वह हासिल करने की क्षमता है जो चीन ने पिछले डेढ़ दशक में किया।

रिलायंस इंडस्टीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को लगातार नौंवे साल भारत की सबसे धनी हस्ती आंका गया है और उसकी निवल संपत्ति बढ़कर 22.7 अरब डालर हो गई है। सनफार्मा के दिलीप सांघवी 16.9 अरब डालर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं।

सरकार ने आज कहा कि किराए की कोख (सरोगेसी) का वाणिज्यिक स्वरूप दो अरब डालर का अवैध धंधा और कमजोर महिलाओं के शोषण का साधन बन गया है जिसपर रोक लगाते हुए उसने (सरकार ने) भारत में महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री नहीं बनने देने की ठान ली है।