लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर ईडी का छापा, राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा देते हैं चंदा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को चेन्नई के 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ धन शोधन...
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लाइव लॉटरी के जरिए किया गया फ्लैट्स का आवंटन, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना था मकसद
यह पहली बार है जब किसी प्राइवेट बिल्डर ने 1200 फ्लैट्स के लिए 3000 से ज्यादा लोगों के बीच लॉटरी के ज़रिए...
चुनावी बॉन्ड पर EC ने जारी किया नया डेटाः बीजेपी को मिले 6,986.5 करोड़ रुपये; DMK को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने दिए 509 करोड़
चुनावी बांड के शीर्ष खरीदार फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक को...
सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी पर GST लगाए जाने को वैध ठहराया, 28% जीएसटी लगाने का लिया गया था फैसला
उच्चतम न्यायालय ने लॉटरी और गैंबलिंग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने को वैध करार दिया...
लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय, पहली बार काउंसिल ने वोटिंग से फैसला किया
जीएसटी काउंसिल ने पहली बार वोटिंग करके देश भर में लॉटरी पर समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया है।...
दुबई में केरल का ये शख्स हुआ मालामाल, लगी 13 करोड़ रुपये की लॉटरी
दुबई में रहने वाले केरल के रहने वाले एक शख्स की तकदीर तब रातोंरात बदल गई, जब उसने अबू धाबी में एक लॉटरी...
एच-1 बी लॉटरी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मामला खारिज
अमेरिका की एक अदालत ने एच-1 बी वीजा के सफल आवेदकों को चुनने के लिए प्रयोग की जाने वाली लॉटरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया है। एच-1 बी वीजा भारतीय आईटी कर्मियों और पेशेवरों में सबसे अधिक लोकप्रिय है।
अमेरिका को 2.36 लाख एच1बी वीजा आवेदन मिले, लॉटरी पूरी
अमेरिका को एच1बी वीजा के लिए आवेदन खुलने के पांच दिन में ही 2,36,000 आवेदन मिले। यह भारत समेत देशों के सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच सबसे लोकप्रिय वीजा है और इसके लिए कंप्यूटर लाटरी निकाली जा चुकी है।
जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति
प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।
तो लॉटरी से दो साल में रिटायर होंगे एमएलसी!
उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।
