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लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

अपनी सिफारिशों का उल्लघंन किए जाने से लोढ़ा पैनल बीसीसीआई से काफी नाराज है। समिति ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है। यह पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी को भी भेजा गया है। समिति ने कहा, आप जानते हो कि समिति के 31-08-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते। इस तरह की राशि का भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है और वैसे भी इसकी कोई आकस्मिक जरूरत नहीं थी।

समिति ने कहा, आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गई पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें फंड के वितरण की नीति 30-09-2016 तक गठित किया जाना शामिल है। इसके अनुसार, उच्चतम न्यायलय गुरूवार 6 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी, इसलिए आपको 31 अगस्त  के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

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