गांधीनगर 12 अगस्त: भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त सुश्री लिंडी कैमरून ने सोमवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में पदभार संभालने के बाद उनके गुजरात के इस पहले दौरे पर मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उनसे बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-ब्रिटेन के आपसी संबंधों का सेतु मजबूत बन रहा है, जिसे और आगे बढ़ाने में गुजरात भी अपना योगदान देने को प्रतिबद्ध है।
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी को साथ लेकर चलने की नीति-रीति के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को साकार किया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ चर्चा के दौरान बताया कि गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक अग्रणी राज्य है और कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्र में भी गुजरात ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
इस संदर्भ में सुश्री लिंडी कैमरून ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साथ मिलकर आगे बढ़ने की ब्रिटेन की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा (भारतीय प्रवासी समुदाय) और गुजराती समुदायों की संख्या और वहां के उद्योग-व्यापार जगत में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।
ब्रिटिश उच्चायुक्त ने ब्रिटेन में निवेश के लिए आने को इच्छुक गुजरात के औद्योगिक निवेशकों के स्वागत और सहयोग की उत्सुकता भी दिखाई।
उन्होंने गुजरात में संचालित ब्रिटिश उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भी कहा कि राज्य सरकार ब्रिटिश उद्योगों को राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया कि गुजरात में साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में ब्रिटेन की विशेषज्ञता का लाभ दिया गया है। साथ ही, उन्होंने इस संदर्भ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ किए गए सहयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ब्रिटिश उच्चायुक्त को बताया कि गुजरात आगामी ओलंपिक-2036 की मेजबानी के लिए प्रारंभिक पूर्व तैयारियां कर रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने यह अपेक्षा व्यक्त की कि ऐसे आयोजन में ब्रिटेन की विशेषज्ञता का लाभ गुजरात को भी मिले।
उन्होंने विशेषकर इस बात को लेकर परामर्श किया कि कैसे ओलंपिक खत्म होने के बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक आदि को दीर्घकाल तक लोकोपयोगी बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के साथ इस शिष्टाचार मुलाकात बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, उद्योग आयुक्त श्री संदीप सागले और औद्योगिक विस्तार ब्यूरो (इंडेक्स्ट-बी) के प्रबंध निदेशक श्री गौरांग मकवाणा मौजूद रहे।
