आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को भुवनेश्वर के एकाम्र हॉल में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह के दौरान स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025 अभियान में सर्वश्रेष्ठ सीटीयू अपनाने के लिए भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) द्वारा सम्मानित किया गया।
बीएमसी की माननीय महापौर श्रीमती सुलोचना दास और बीएमसी आयुक्त श्री चंचल राणा द्वारा प्रशंसा चिह्न प्रदान किया गया।
इस पहल के तहत, आरईसी आरओ भुवनेश्वर ने शहर में पांच ब्लैकस्पॉट स्थलों को अपनाया, जिन्हें तत्काल पुनरुद्धार की आवश्यकता थी, जिससे समुदाय के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में योगदान मिला।
यह मान्यता भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन देने और टिकाऊ नागरिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति आरईसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देती है।
आरईसी लिमिटेड के बारे में:
आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।
आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।
