पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। वे जनता की आवाज को सबके सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की पहल की जाएगी। बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बीमा के प्रीमियम का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। इस कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दोगुनी होगी पत्रकार सम्मान निधि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि 10000 से बढ़कर 20000 की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के स्वर्गवास पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त ₹800000 दिए जाएंगे।
आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपये की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी।
छोटे शहरों के पत्रकारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
छोटे कस्बों शहरों के पत्रकारों को आवश्यकता के अनुसार भोपाल में डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिया जाएगा। पत्रकार सोसाइटियों को जमीन देकर उनके लिए कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी।
बीमा की बढ़ी हुई राशि सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं।
पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹40 हजार किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान ₹50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा।
स्टेट मीडिया सेंटर होगा खास
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जायेगा। इस स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था रहेगी। यहां पत्रकार बंधुओं के बैठने एवं चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।
