देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक मध्य प्रदेश गरीब कल्याण और महिला सम्मान के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण से लेकर युवाओं के बेहतर कल और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विशेष प्रयास कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार की योजनाएं जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
मध्य प्रदेश, देश में सबसे अग्रणी
• देश के गेहूं निर्यात में 45% की भागीदारी।
• 3.62 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड हुए वितरित।
• नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता में सबसे अग्रणी।
• एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत 4300 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरण स्वीकृत कर पहले स्थान पर मध्यप्रदेश।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत करीब 44 लाख हितग्राहियों को लगभग 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान।
• 80 हजार से अधिक मछुआ क्रेडिट कार्ड किए जारी।
• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में गुड गवर्नेस इंडेक्स मे 0.652 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बनाए गए आवासों की संख्या में मध्य प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर है।
• इंदौर लगातार 6 बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को स्वच्छता में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है।
• जल संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में वर्ष 2022 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
• मध्य प्रदेश एक बार फिर बना टाइगर स्टेट, बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हुई।
जन-जन का गरीब कल्याण
• पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 36 लाख से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।
• वर्ष 2002-03 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 12 हजार रुपए थी, जो अब बढ़कर 1 लाख 40 हजार हो गई है।
• गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 44 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है।
• देश में सबसे अधिक 3.62 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए गए और 30 लाख निःशुल्क उपचार किए गए हैं।
• मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह, कल्याणी विवाह, निःशक्तजन विवाह योजनाओं द्वारा 6.10 लाख से अधिक बेटियों को प्रति हितग्राही 55,000 रुपए की सहायता दी गई है।
• जल जीवन मिशन में लगभग 64 लाख घरों में पहुँचाया पीने का पानी जिसमें 56 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी कवर हुई, जो कवरेज 2019 में मात्र 11 प्रतिशत थी।
• मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं नगरीय अधिकार योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक भू-खंड के पट्टे वितरित किए गए हैं।
• संबल योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को 4,917 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ दिए गए हैं। संबल-2 योजना से 20 लाख से अधिक हितग्राही जुड़ चुके हैं।
• पी.एम. स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से अब तक लगभग 11 लाख छोटे व्यवसायियों को 1,300 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा चुका है।
• वृद्धों, निराश्रितों, दिव्यांगों आदि को प्रतिवर्ष 3,600 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।
• 'भू-माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई 23 हजार एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनियां बन रही हैं।
• 100 से अधिक दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों में अब तक 2 करोड़ 15 लाख से अधिक नागरिकों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है और इसकी दर भी घटाकर अब 5 रुपए कर दी गई है।
• मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के माध्यम से प्रदेश के 15 लाख 20 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को जूते, चप्पल, साड़ियां एवं पानी की बोतल वितरित की गई है।
महिला सम्मान, हमारा अभिमान
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,000 रूपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। पिछले 3 माह में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पात्र महिलाओं के खाते में डाली गई।
• मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से लगभग 46 लाख बेटियां लखपति बनीं और 13 लाख से अधिक बेटियों को स्कॉलरशिप मिली है।
• मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए अब उच्च शिक्षा के लिए भी लाड़ली बेटियों को 25,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 82 लाख से अधिक महिलाओं को रसोई के काले धुएं से छुटकारा मिला है।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना से 3.7 करोड़ महिलाओं के उनके खुद के बैंक खाते खोले गए हैं।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 44 लाख से अधिक माताओं को 1,600 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद दी गई है।
• संबल योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रसव से पूर्व 4,000 और उसके बाद 12,000 कुल 16,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है।
• स्थानीय निकाय चुनाव एवं शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी, पुलिस में 30 फीसदी और अन्य भर्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है।
• इस बार के स्थानीय निकाय चुनावों में लगभग 2 लाख महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं और अब वे परिवार के साथ-साथ सरकार भी चला रही हैं। इनमें से 17,000 से अधिक महिलाएं ऐसी हैं, जो किसी न किसी महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं।
• मध्य प्रदेश महिलाओं की अस्मिता से छेड़छाड़ करने वालों को फांसी की सजा देने का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है।
• 4 लाख 50 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों से 53 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी। आर्थिक गतिविधियों के लिए इन्हें 5,800 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिलाया गया है।
• स्व-सहायता समूहों की महिलाएं प्रदेश के 7 पोषण आहार संयंत्रों का संचालन भी कर रही हैं।
• जमीन या मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम कराने पर पंजीयन शुल्क 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में बने आवासों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 52 फीसदी से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 70 फीसदी से अधिक आवासों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है।
• गांव की पाठशाला से 12 वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को गांव की बेटी योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अब तक 9 लाख 60 हजार छात्राओं को 544 करोड़ रु से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
• प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत अब तक शहरी क्षेत्र की गरीब परिवार की 67 हजार 600 से अधिक छात्राओं को 30 करोड़ रु से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी चुकी है।
किसान कल्याण
• प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 80 लाख से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए सहायता निधि के रूप में दी जा रही थी जिसे अब बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षो में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी हैं।
• मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना से प्रदेश के 11.19 लाख किसानों के ऋण का ₹2,123 करोड़ ब्याज माफ़ किया गया।
• पिछले 3 वर्षों में किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कुल हितलाभ दिए गए।
• वर्ष 2002-03 में फसल ऋण पर 15 फीसदी से 16 फीसदी ब्याज दर थी जिसको 0 फीसदी किया गया, वर्ष 2012-13 से अब तक 0 फीसदी ब्याज दर पर 3 करोड़ से ज्यादा प्रकरणों में किसानों को 1 लाख 49 हजार 300 करोड़ से ज्यादा के अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराए गए।
• वर्ष 2002-03 में प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन मात्र 159 लाख मीट्रिक टन था, जो अब करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
• फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के 1.43 करोड़ से अधिक दावों में पिछले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया गया है।
• बाढ़, ओले बरसने एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के संकट में किसानों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत का भुगतान किया गया है।
• 5 हार्स पावर तक के किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 93 फीसदी सब्सिडी दी जा रही, इससे 32 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है।
• मध्य प्रदेश को 2011-12 से 2017-18 तक लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है।
• प्रदेश के पशुपालकों को पशु उपचार की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराते हुए 400 से अधिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का संचालन प्रारंभ किया गया है।
सभी वर्गों के कल्याण से प्रदेश कल्याण
• प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक जन समुदाय के लोग पेसा नियमों से लाभान्वित हो रहे हैं।
• लगभग 268 ग्राम सभाओं ने तेंदूपत्ता संग्रहण, भंडारण एवं विपणन के कार्य पेसा नियमों के अंतर्गत अपने हाथ में ले लिए हैं।
• वनाधिकार कानून के अंतर्गत लगभग 3 लाख पात्र जनजातीय भाई-बहनों को वन अधिकार का पट्टा मिला है।
• आहार अनुदान योजना के माध्यम से बैगा, सहरिया और भारिया बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, अब तक 1,460 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
• मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अंचलों में गांव-गांव तक राशन पहुंचाने की सुविधा प्रदान की है।
• आकांक्षा योजना के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
• प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ किया गया।
• भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
• छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर, पातालपानी स्टेशन का नाम जननायक टंट्या भील के नाम पर, शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान बिरसा मुंडा और मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है।
• सागर जिले के बडतुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से समरसता के संत रविदास जी महाराज के भव्य स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
• टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्व-रोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग उद्यम एवं स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्व- रोजगार योजना आदि कमजोर वर्ग हितैषी योजनाओं को लागू कर सरकार ने कमजोर वर्गों का गौरव और सम्मान बढ़ाया है।
• राज्य सरकारों के प्रयासों से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराए, इस ऐतिहासिक कदम से पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है।
सशक्त युवा, बेहतर कल
● मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के रूप में लर्निंग एवं अर्निंग का अवसर देने वाली विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की गई, जिससे अब तक 8 लाख 63 हजार से अधिक युवाओं का पंजीयन हुआ और कुल 16,100 से अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 68,000 से अधिक पद पंजीकृत हुए हैं।
● प्रदेश में आईआईटी, एम्स, आईआईएम, आईसर, 3 आईआईआईटी, एनआईडी, निफ्ट, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं।
• हर माह औसतन 3 लाख लोगों को 1,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित कर स्वरोज़गार से जोड़ा जा रहा है।
• पिछले 3 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं में 1.09 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 67,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्व- रोजगार सहायता दी गई है।
• एक साल में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को एक अभियान चलाकर मूर्त रूप दिया जा रहा है।
• युवाओं के समग्र कल्याण और सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ युवा नीति-2023 लागू की गई है।
• खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के सफलतम आयोजन के बाद इसी तर्ज पर प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे।
• भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, प्रतिवर्ष लगभग 6 हजार प्रशिक्षुओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• मुख्यमंत्री सामुदायिक युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, चीफ मिनिस्टर्स यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पेसा समन्वयक और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में कार्य जैसे बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को जन-कल्याण के कार्यों में साझेदार बना रही है।
चारों ओर फैलता शिक्षा का प्रकाश
• शिक्षा की गुणवत्ता के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे-2021 में मध्य प्रदेश 17 वें स्थान से 5 वें स्थान पर पहुंच गया है।
● प्रदेश में हर 15 किमी पर विद्यार्थियों को एक बड़े और सर्व सुविधायुक्त स्कूल की सुविधा देने के लिए 369 सीएम राईज स्कूल प्रारंभ हुए हैं, जिसे बढ़ाकर 6000 करने का लक्ष्य है।
● बीते 3 वर्षों में स्कूल शिक्षकों की 49 हजार से अधिक नई भर्तियां की गई हैं।
• मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अब तक 4.15 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति की गई है।
• मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3.42 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 855 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है।
• मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 10 लाख 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है।
• मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में प्रथम आने वाले प्रदेश के लगभग 7,800 विद्यार्थियों को इस वर्ष से स्कूटी खरीदने के लिए राशि दी जाएगी।
• राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक निरंतर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट परीक्षा पास करने पर एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए 5 फीसदी सीटें रिजर्व की गई हैं।
• मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में प्रारंभ हो चुकी है।
उद्योग और अर्थव्यवस्था को दी गति
● प्रदेश में औद्योगिक विकास दर 2003 में -0.61% थी जो 2023 में बढ़कर 24 फीसदी हो गई है।
• मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2001 के 71,594 करोड़ रुपए से लगभग 15 गुना की जा रही है बढ़कर 13 लाख 22 हजार 821 करोड़ रुपए हुआ।
● मध्य प्रदेश का निर्यात 2022-23 में बढ़कर 65,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
• प्रदेश में 263 औद्योगिक क्षेत्र एवं 59 एमएसएमई क्लस्टर स्वीकृत हुए और प्रदेश की इससे 29 लाख से अधिक रोजगार के एमएसएमई इकाइयों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया।
• निवेश को बढ़ावा देने के लिए 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर का निर्माण भोपाल-इंदौर, भोपाल- बीना जबलपुर कटनी -सतना-सिंगरौली और मुरैना-ग्वालियर - शिवपुरी-गुना में चल रहा है।
• भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के धार जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क और उज्जैन जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है।
• स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 22 एकड़ की जमीन पर 35 मंजिला स्टार्ट-अप पार्क बनाया जा रहा है।
• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 15 लाख 42 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इससे 29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई, 2022 से प्रदेश में लगभग 3,500 से अधिक स्टार्टअप तथा 80 से अधिक इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किये गए हैं।
सांस्कृतिक अभ्युदय
• प्रदेश में महाकाल महालोक के प्रथम चरण का लोकार्पण हो चुका है और द्वितीय चरण का तेजी से निर्माण हो रहा है।
• इसी तर्ज पर 11 नए सांस्कृतिक लोक: ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी रामलोक, सलकनपुर में देवी महालोक, महेश्वर में अहिल्या लोक, जानापाव में परशुराम लोक, दतिया में पीतांबरा माई महालोक, जामसांवली में हनुमान लोक, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक, पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक, अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक एवं आगर-मालवा में बाबा बैजनाथ लोक के विकास का लक्ष्य है।
• ओंकारेश्वर में एकात्म धाम (Statue of Oneness) का निर्माण किया जा रहा है। यहां आदिगुरू शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, अद्वैत वेदांत संस्थान, अद्वैत वन विकसित किया जा रहा है।
• अमर शहीदों एवं जनजातीय जननायकों: राजा शंकरशाह-रघुनाथ शाह, चंद्रशेखर आज़ाद, टंट्या भील आदि के भव्य स्मारक बनवाए गए हैं।
• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से लगभग 8 लाख वृद्धजनों को तीर्थयात्रा करवाई गई और उनकी सुविधा के लिए हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा प्रारम्भ की।
● प्रदेश के 18 शहरों को पवित्र नगरों का दर्जा दिया गया है।
• देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की सम्मान निधि, सरकारी नौकरी और आवासीय भूखंड दिया जा रहा है।
आधारभूत संरचना को मिली मजबूती
• मध्य प्रदेश का पूंजीगत व्यय वर्ष 2002-03 में लगभग 2,935 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 56,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगा।
• वर्ष 2001-02 में सड़कों की लंबाई मात्र 60 हजार किमी के लगभग थी, जो कि आज बढ़कर 5 लाख किमी से अधिक हो गई है।
• प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन 2003 में 5,173 मेगावाट से 5 गुना से अधिक बढ़कर 2023 में 29,000 मेगावाट से अधिक हो गया है।
• प्रदेश की सिंचाई क्षमता 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है।
• रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया जिससे दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई की जा रही है।
• ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है।
• नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, मालवा विकास पथ, मध्य पथ और बुंदेलखंड विकास पथ के निर्माण से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर।
• 44,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की केन-बेतवा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिल गई है।
• प्रदेश में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेल परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।
• भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के प्रथम कॉरिडोर का ट्रायल रन सितंबर 2023 में होने का लक्ष्य है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति
• 2003 में मध्य प्रदेश में मात्र 7,500 डॉक्टर थे, वहीं अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़कर 51,000 से अधिक हो गई है।
• 2003 से अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 21,234 से दोगुना बढ़कर 42,000 से अधिक हुई, साथ ही आईसीयू में बिस्तर की संख्या भी 277 से बढ़कर 2,085 हो गई है।
● प्रदेश में 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे जो आज बढ़कर 24 हो गए हैं वहीं एमबीबीएस सीटें बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई हैं।
• संस्थागत प्रसव वर्ष 2002-03 में मात्र 26 फीसदी था, जो अब बढ़कर 90% से अधिक 2 हो गया है।
• स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 11,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हुए हैं।
• 132 प्रकार की जांच नि:शुल्क उपलब्ध हैं, जिसका प्रतिदिन लगभग 10,000 मरीज लाभ उठा रहे हैं।
• प्रदेश में 2,000 से अधिक एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लाखों मरीजों को समय पर इलाज मिल पा रहा है।
• विगत 3 वर्षों में 800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और विकास किया गया है।
सुशासन से सुराज
• मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, अब तक इसके अंतर्गत 600 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
• सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 2.29 करोड़ से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है।
• साइबर तहसील की परिकल्पना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जिससे अब तक 12 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
• राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर प्रदेश की 6,000 से अधिक अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया गया है।
• पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक विकास - पर्व मनाया गया जिसके दौरान 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है।
• प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गईं विकास यात्राओं के दौरान 9 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण एवं 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है।
• मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया।
• सहकारिता नीति-2023, क्षमता निर्माण नीति-2023, स्टार्ट-अप नीति-2022, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2022 जैसी नई नीतियों का निर्माण किया गया है।
माफिया एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
• पिछले 1 वर्ष में 85 लाख रुपए के 5 इनामी नक्सली धराशायी किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों नक्सल विरोधी अभियान में 1.42 करोड़ रुपए के 8 इनामी नक्सली मार गिराए गए हैं।
• सरकार ने डाकुओं की समस्या को जड़ से मिटाया और सभी बड़े लिस्टेड गैंग का खात्मा कर दिया है।
• भू-माफिया, चिटफंड माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, राशन माफिया, मिलावट माफिया आदि सभी प्रकार के माफिया को कुचलने की कार्रवाई की गई है।
• मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया है।
• लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की करीब 23,000 एकड़ भूमि भू- माफियाओं से मुक्त कराई गई है।
• पत्थरबाजी से सरकारी संपत्ति को नुकसान की वसूली के लिए कानून बनाया गया है।
• मुस्कान अभियान चलाकर 13,700 से अधिक बालक-बालिकाओं को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया है।
• जोर-जबरदस्ती, बहला-फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है।
• प्रदेश में सिमी के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई कर के उसे ध्वस्त किया और हाल ही में PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के 25 से अधिक सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं।
• एक आतंकी गुट के मॉड्यूल को ध्वस्त कर 4 विदेशी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।
• एनआईए और मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा ISIS के प्रचार-प्रसार तथा आतंकी गतिविधि के लिए फंड जुटाने जैसे कार्यों में संलिप्त 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्धता
• राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान 42 प्रतिशत कर दिया गया है।
• संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान लाभ दिए गए हैं।
• महिला कर्मचारियों को वर्ष में 7 दिवस का अतिरिक्त अवकाश दिया गया है।
• विवाहित पुत्री एवं ट्रांसजेंडर संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
• रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा ऊषा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, मंडी बोर्ड कर्मचारी, मध्याह्न भोजन के रसोइए आदि विभिन्न संवर्गों को मानदेय वृद्धि सहित अन्य अनेक सेवा लाभ प्रदान किए गए हैं।
• शासकीय सेवकों को 35 वर्ष की सेवा उपरांत चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया गया है।
• पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल, 1000 रुपये पौष्टिक आहार भत्ता, 5000 रुपये क्लोथिंग किट जैसी सुविधाओं के साथ मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार नए आवासों को मंजूरी, सरकार के बेहतर पुलिसिंग की दिशा में लिए गए निर्णय हैं।
मध्य प्रदेश सरकार: जनभागीदारी से सरकार चलाने का अभिनव मॉडल
• ग्राम गौरव दिवस / नगर गौरव दिवस का आयोजन
• पर्यावरण संरक्षण के लिए अंकुर कार्यक्रम
• ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान
• आंगनवाड़ियों के कायाकल्प के लिए एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान
• क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा कोरोना प्रबंधन
● योग से निरोग कार्यक्रम
• बेटी बचाओ, नशा मुक्त समाज बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, स्वच्छता लाओ के अभियान बने जन आंदोलन
✓शिवराज सिंह चौहान
“सेवा, सुशासन, सुराज और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है सरकार सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रदेश के 1.36 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।"
✓विष्णु दत्त शर्मा
"ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹15.42 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिनसे पैदा होंगी 29 लाख नौकरियां।"
✓नरेंद्र सिंह तोमर
"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 80 लाख से अधिक किसानों को प्रति वर्ष अब ₹12,000 दिए जायेंगे।"
✓कैलाश विजयवर्गीय
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