मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवगठित सरकार के संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार कर जनता की जिन्दगी बदलना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जन-सामान्य ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, उनके नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया जारी है। विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को संकल्प पत्र-2023 के अनुरूप धरातल पर उतारना हमारा उद्देश्य है। सभी विभाग संकल्प पत्र के सभी वादों, संकल्पों और घोषणाओं की पूर्ति का काम मिशन मोड में आरंभ कर समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा सहित समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और विभिन्न निगम मंडलों के महाप्रबंधक उपस्थित थे।
त्वरित, पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में किया जाए। सरकार के लिए सुशासन सर्वोपरि है। विकास और जनकल्याण के लक्ष्यों को सुशासन के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। त्वरित, पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए। सुशासन केवल शब्द न रहे, हमें इसे चरितार्थ करके दिखाना है।
दस प्रमुख भाग हैं संकल्प पत्र के
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र के दस प्रमुख भाग हैं। जिनमें सशक्त नारी, समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्ष्म युवा, सबका साथ-सबका विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन एवं कानून व्यवस्था तथा सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन शामिल हैं। यह संकल्प पत्र ही सरकार का अगले पांच साल का विजन डाक्यूमेंट है। सभी विभाग, उनसे संबंधित विषयों के क्रियान्वयन में तत्काल कार्रवाई आरंभ करें।
संकल्पों के क्रियान्वयन में विलंब न हो
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिन संकल्पों का संबंध एक से अधिक विभागों से है, उनके संबंध में दोनों विभाग आपसी तालमेल से काम करें। जिन संकल्पों के क्रियान्वयन के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय भार न हो अथवा वित्तीय संसाधन पूर्व से उपलब्ध हों या किसी प्रकार का नया नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता न हो, ऐसे प्रकरणों में सक्षम अनुमोदन लेकर तत्काल आदेश जारी किए जाएं। जिन संकल्पों के क्रियान्वयन में पृथक से बजट प्रावधान की आवश्यकता हो, उस संबंध में तत्काल वित्त विभाग से चर्चा कर आवश्यक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा कठिनाई आने पर मुख्य सचिव से तत्काल समन्वय सुनिश्चित करें। जिन संकल्पों के क्रियान्वयन में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता हो या विद्यमान प्रक्रिया में कोई संशोधन किया जाना हो, ऐसे प्रकरणों को शीघ्र-अतिशीघ्र केबिनेट के समक्ष स्वीकृति केलिए लाया जाए।
मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र-2023 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी। इसके लिए पृथक पोर्टल भी बनाया जाए और जानकारी के ऑनलाइन फीडिंग, मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेशवासियों को दी गई गारंटियां शामिल हैं, सभी विभाग प्रमुख इनके क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए रोडमैप तैयार कर समय-सीमा में लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में दिए गए बिन्दुओं के क्रियान्वयन और लक्ष्य समय-सीमा में पूर्ति में यदि कोई समस्या आए तो मुख्यमंत्री स्तर पर तत्काल विषय संज्ञान में लाया जाए।
