कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में नए निर्देश जारी किए। यह निर्देश राज्य के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा, संरक्षा और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों की एक सूची जारी की और कहा कि इन आदेशों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव मनोज पंत ने प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) एनएस निगम को दो पृष्ठों के पत्र में 10 निर्देश जारी किए हैं, जिनमें "स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑन-ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी, पेयजल सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता" की आवश्यकता शामिल है। पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
यह निर्देश जूनियर डॉक्टरों द्वारा बुधवार रात को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हुई बैठक के मुख्य बिंदुओं का मसौदा पंत को सौंपे जाने के कुछ घंटों बाद आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए पूर्व डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्थ को नियुक्त किया है।
निर्देश के अनुसार, सभी निर्देशों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। निर्देशों में स्वास्थ्य सचिव को यह भी निर्देश दिया गया कि "आंतरिक शिकायत समिति सहित सभी समितियों को विभाग द्वारा पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए"।
जारी किए गए निर्देशों में से एक में कहा गया है, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के गृह विभाग के परामर्श से प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा में महिला पुलिस/सुरक्षाकर्मियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस/सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से रात के समय निगरानी के लिए मोबाइल टीमें तैनात की जाएं।"
यही नहीं, निर्देश में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से रात के समय मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल टीमें तैनात की जाएं। इसके अलावा एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, एक पैनिक कॉल बटन अलार्म सिस्टम के साथ-साथ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को हर स्वास्थ्य सुविधा में जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाना है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि एक सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम भी चालू किया जाएगा और डॉक्टरों, नर्सों, जीडीएएस टेक्निशियन आदि के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।
ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि निर्देशों पर ठीक से अमल न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और इसके बाद सभी डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों की शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी। सरकार ने कहा कि सभी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के साथ साझा की जाएगी।
