साय सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें हर काम जनता की नजरों में रहे। न कोई छिपाव, न कोई पक्षपात। नियमानुसार काम है तो कोई सिफारिश नहीं चाहिए और नियम के विरुद्ध हो तो किसी की सिफारिश से कुछ होगा नहीं। इस पहचान के लिए आवश्यक है पारदर्शी सिस्टम। इसी को ध्यान में रखकर विष्णु देव साय सरकार ने हर स्तर पर आनलाइन सिस्टम की शुरुआत की है। हर स्तर पर ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दिया है जिसमें लोग सही काम करें और जनता को सीधा फायदा मिले। कोई बिचौलिया सिस्टम खड़ा न हो पाए। इसके लिए सुव्यवस्थित ढंग से काम किया जा रहा है।
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल
सरकार की योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश की सभी योजनाओं की निगरानी और इसके अपडेट की जानकारी ली जाएगी, जिससे यह पता चलता रहे कि योजनाएं किस तरह से संचालित हो रही हैं।
सिंगल विंडो 2.0
मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इससे पोर्टल पर एक बार आवदेन से ही सभी विभागों के क्लीयरेंस मिलेंगे। ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से लेना होगा क्लीयरेंस, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। सिंगल क्लिक पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी। उद्योगों की स्थापना की राह आसान होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे।
जनदर्शन
आम लोगों से सीधे संवाद के लिए मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री निवास पर हर गुरुवार को मुख्यमंत्री जनता से सीधे मुलाकात कर उनकी शिकायतों, समस्याओं का निराकरण कर उनके सुझावों पर अमल करते हैं। इस दौरान हर जिले की ढेरों समस्याओं का त्वरित निकारण किया जाता है और उनके सुझावों पर कलेक्टर-एसपी कान्फ्रेंस में सीएम अपनी बात रखते हैं।
आबकारी नीति में संशोधन
पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा आबकारी नीति में संशोधन किया गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर शराब घोटाले का आरोप लगा। हालांकि इसकी जांच चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कैबिनेट के जरिए नए संशोधन नियम बनाकर इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लायसेंसियों द्वारा किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है। इससे घोटाले की संभावना को समाप्त करने की पहल हो रही है।
पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को
युवाओं के हित में बड़ा फैसला करते हुए विष्णु देव सरकार ने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग शीघ्र ही कटघरे में होंगे। यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन श्री प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है।
खनिज परिवहन के लिए ई ट्रांजिट पास
राज्य में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रति टन कोयला की आवाजाही पर 25 रुपये की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था। इसकी ईडी और एसीबी जांच चल रही है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकेगा।
कैशलेस-पेपरलेस भूमि-मकान खरीदी-बिक्री पंजीयन
भूमि-मकान की खरीदी-बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम को कैशलेस-पेपरलेस बनाया गया है। जुलाई 2024 से अब ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था शुरू हो चुकी है और इस व्यवस्था से कैशलेस और पेपरलैस के साथ-साथ आधार कार्ड वेरिफिकेशन से पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी पंजीयन की सुविधा मिल सकेगी।
जियो रिफ्रेंसिंग
भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी गई है। जमीन के विवादों के निपटारे और इसके ऑनलाइन रिकार्ड के लिए जियो रिफ्रेंसिंग तकनीक से इसकी फीडिंग कराई जा रही है। आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा और किसी की जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकेगा।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग
मुख्यमंत्री विष्णु देव ने सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया है। इसके तहत ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थीं।
टेंडर घोटाला रोकने नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टिता भारत सरकार के डीजीएस एंड डी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध क्रय जेम वेबसाइट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट जुलाई माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।
मितानिनों का हक मारना आसान नहीं
प्रदेश की मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि उनके खातों में भेजने के लिए पूरी तरह ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले इस भुगतान राशि में गड़बड़ी की बहुत ज्यादा शिकायतें आती थीं। किसी और के नाम की नकद राशि कई बार कोई और ही ले जाता था। अब सरकार ने यह सब रोकने के लिए कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दिया है। इससे राशि में हेरफेर की संभावनाएं नगण्य हो गई हैं और सही मितानिनों तक भुगतान हो रहा है।
