साय सरकार हर वर्ग को सरकार के कामकाज से जोड़ना चाहती है। यह उनकी प्राथमिकता में है। सरकार अपनी प्रशासनिक दक्षता से काम कर रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हर योजना हर वर्ग तक पहुंच रही है। इससे छत्तीसगढ़ में खुशहाली का आधार तैयार हो रहा है। 2018 से 2023 तक लोककल्याण का जो काम पूरी तरह से रुका पड़ा था, वह अब आगे बढ़ रहा है। हर मोर्चे पर, हर वर्ग के लिए, हर तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं और इन्हें एक ईमानदार सिस्टम के जरिए हर तबके तक पहुंचाया जा रहा है। इसके मूल विचार के साथ क्रियान्वयन की मॉनिटिरिंग का पूरा मॉडल बनाया गया है।
नक्सलवाद खात्मे की ओर
छत्तीसगढ़ में दशकों से व्याप्त नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए उन्होंने ‘बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली’ से की नीति अपनाते हुए प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके कार्यकाल की अल्प अवधि में बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते नक्सली दलों से कई मुठभेड़ हुई हैं। इस अवधि में 194 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों नक्सलियों तथा नक्सल समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया है। इन कार्यवाहियों के साथ-साथ विष्णु देव साय सरकार ने बस्तर में सुरक्षा कैंपों की संख्या में लगातार वृद्धि की है। सुरक्षा कैंपों के माध्यम से बस्तर का विकास सुनिश्चित करने के लिए ‘नियद नेल्लानार’ योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में सुरक्षा कैंपों के पांच किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों का समग्र विकास करते हुए नागरिकों तक केंद्र और राज्य शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
घोटालों की जांच
छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए विष्णु देव सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाईयां की हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की शिकायतों की जांच तेजी से की जा रही है। इनमें कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पीएससी भर्ती घोटाला, महादेव एप घोटाला जैसे मामले शामिल हैं।
पहले ही साल मोदी की प्रमुख गारंटियां पूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों को दी गई गारंटियों को विष्णु देव साय सरकार ने तेजी से पूरा किया है। सरकार ने 1 वर्ष में अधिकांश गारंटियां पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना शुरू करके किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर गारंटी पूरी की है। वर्ष 2023-24 में राज्य के 24 लाख 75 हजार किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। धान के समर्थन मूल्य के रूप में 31 हजार 913 करोड़ रुपये तथा अंतर-मूल्य की राशि के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। विष्णु देव साय की सरकार ने सुशासन दिवस, 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खातों में दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपये अंतरित कर प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है।
गरीबों के आवास का सपना किया साकार
प्रदेश के 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके तहत पहले चरण में 8 लाख 46 हजार नए आवासों पर काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दिनों मोर आवास मोर अधिकार वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों के मकान निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में 2044 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। शहरी इलाकों के 23 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की चाबी सौंपी गई। इसमें पीएम जनमन योजना के तहत 24 हजार 64, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47 हजार 90 और नियद नेल्लानार योजना के तहत 2 हजार 322 आवास बनाए जा रहे हैं।
महिलाओं के साथ सामाजिक-आर्थिक न्याय
राज्य की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और न्याय के लिए विष्णु देव सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के जरिए 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक-एक हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है। 8 किस्तें दी जा चुकी हैं। महिलाओं को आर्थिक गतिविधि से जोड़ने के लिए रेडी-टू-ईट निर्माण का काम फिर से महिला स्व-सहायता समूहों को दिया गया है। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए पंचायतों में महिला सदन भी बनाए जा रहे हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों की बढ़ी आमदनी
तेंदूपत्ता संग्राहकों की आमदनी में वृद्धि करते हुए विष्णु देव साय सरकार ने इसे 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। इससे 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
श्रमिकों को आर्थिक राहत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं के तहत श्रमवीरों और उनके बच्चों को करीब 50 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी। जिला मुख्यालयों में श्रमिकों के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र खोले जाने की घोषणा के साथ उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना की घोषणा की गई। साथ ही बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति से संवरने लगा बच्चों का भविष्य
राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि शिक्षा विकास का मूलमंत्र है। इसके लिए नई शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर बच्चों को आने वाले जीवन के लिए तैयार करेंगे। इस नीति को ध्यान में रखकर शिक्षा में जरूरी बदलाव किए गए हैं। कक्षा 8वीं तक बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए 18 बोली-भाषा में पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है।
बेहतर होते स्कूल और उनके सिस्टम
छत्तीसगढ़ के 263 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत विश्व स्तर के आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आईसीटी, डिजिटल क्लास रूम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप, उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। स्कूल अवधि में बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने ‘न्यौता भोजन’ शुरू किया गया है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। बच्चों के समुचित विकास के लिए अब सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों और पालकों की मीटिंग की व्यवस्था शुरू की गई है ताकि वे अपने बच्चों के बारे में जान सकें।
नक्सल क्षेत्र में 29 स्कूल फिर शुरू
विष्णु देव साय सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने के लिए तीन साल का अनुबंध किया है। नक्सल क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े 29 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है।
तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण
छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने की व्यवस्था साय सरकार द्वारा की गई है, जबकि राज्य के शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी। सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बनाए जा रहे हैं। रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 नगरीय निकायों में 143 करोड़ रुपये की लागत से सुविधायुक्त सेंटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।
युवाओं को बेहतर अवसर
युवाओं की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव की पहल पर सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बड़ी संख्या में विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें पुलिस विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के कुल 341 पद, स्वास्थ्य विभाग में 650 पद और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 181 पद शामिल हैं।
अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। इससे ग्रामीण परिवेश और हिन्दी भाषी बच्चों को चिकित्सा शिक्षा को समझने का अवसर मिल सकेगा। वे गहनता से विषय की पढ़ाई कर सकेंगे।
अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा
छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या की निःशुल्क यात्रा कराने के लिए विष्णु देव साय सरकार ने रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की है। इसके अलावा राज्य के पांच शक्तिपीठों का विकास चार धाम की तर्ज पर किया जाएगा। इनमें सूरजपूर जिले के कुदरगढ़, जांजगीर-चांपा जिले के चंद्रहासिनी मंदिर, महामाया देवी रतनपुर, बम्लेश्वरी माई डोंगरगढ़ और दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री साय की पहल पर ही राजिम के त्रिवेणी संगम में हर साल लगने वाले मेले को पुनः राजिम कुंभ कल्प का दर्जा दिया गया है। बस्तर अंचल में आयोजित होने वाले आदिवासी समाज के मेलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है।
मरीजों के सेवक
अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बीमारियों से पीड़ित लोगों के प्रति बेहद संवेदनशील और उदार रहे हैं। बीमार लोगों के इलाज और उनकी हरसंभव मदद के चलते उनकी छवि लोगों के बीच मरीजों के मसीहा के रूप में है। लगातार 20 सालों तक सांसद रहने के दौरान दिल्ली स्थित उनका निवास हमेशा से जशपुर सहित आसपास के जिलों के मरीजों और उनके परिजनों से भरा रहता था। गंभीर बीमारियों के इलाज कराने गए लोगों के लिए विष्णु देव साय का दिल्ली स्थित बंगला सबसे सहज ठिकाना था। बंगले पर रहने खाने की व्यवस्था के साथ ही मरीज को अस्पताल में दाखिल कराने से लेकर उसका इलाज का प्रबंध भी साय की जिम्मेदारी थी। उनके दिल्ली स्थित बंगले पर हर हमेशा 10-15 मरीजों और उनके परिजनों को देखकर मुख्यमंत्री विष्णु देव के राजनीतिक मार्गदर्शक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव उनके बंगले को मिनी एम्स कहा करते थे।
स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़
रायपुर और बिलासपुर के दो बड़े मेडिकल कॉलेजों में भवन विस्तार के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये इलाज की सुविधा दी जा रही है। गंभीर लोगों के इलाज के लिए शहीद वीरनारायण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। प्राध्यापक को अब अनुसूचित क्षेत्र में 2 लाख 25 हजार तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 लाख 90 हजार रुपये वेतन मिलेगा। मितानिन बहनों के बैंक खाते में वेतन भुगतान की सुविधा प्रारंभ की गई। राज्य में 535 चिकित्सा अधिकारियों को संविदा नियुक्ति दी गई है। सभी संभागों में सिम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त विभिन्न श्रेणी के 650 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है।
हर घर नल से जल
राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। खारे पानी और भारी तत्वों की समस्या से जूझ रहे गांवों में स्वच्छ जल के लिए 71 मल्टी विलेज योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों के 10 लाख से अधिक घरों में नदी का जल पहुंचाया जाएगा।
नई औद्योगिक नीति
छत्तीसगढ़ के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उद्योगपतियों और व्यवसायियों को नए उद्योग प्रारंभ करने में सहूलियत देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली 2.0 की शुरुआत की गई है। इससे उद्योगों के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस एक ही स्थान से मिल रहा है। इसी प्रकार जीएसटी संबंधी दिक्कतों को दूर करने अलग से प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए उद्यम क्रांति योजना का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता द्वारा निर्यात सुविधा केन्द्र और भारतीय उद्यमिता विकास केन्द्र अहमदाबाद प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने के लिए एमओयू किया गया है।
ऑनलाइन ट्रांजिट पास
राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में खनिज परिवहन घोटाले को देखते हुए साय सरकार द्वारा परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः लागू की गई है। कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी। लीथियम खदान के शुरू हो जाने से विकसित भारत, 2047 के योगदान में राज्य के लीथियम भंडार का बड़ा योगदान होगा।
जनता से सीधे संवाद के लिए जनदर्शन
राज्य के आम लोगों से सीधे संवाद के लिए मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में कोई भी नागरिक मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या, शिकायत या सुझाव से अवगत करा सकता है। यह कार्यक्रम राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। सीधे संवाद की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को लगातार सुझाव देते रहते हैं। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति आए, वो बिना परेशानी के उनसे मिल सके और उसकी समस्या का निराकरण भी हो।
68 लाख परिवारों को मुफ्त राशन
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
