बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में दो चरणों 6 और 11 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला किया है। 14 नवंबर को परिणाम की घोषणा के बाद पता चलेगा कि नई सरकार किस गठबंधन या दल की बनेगी। 6 अक्टूबर को चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन के रेवड़ियां बांटने और विपक्षी दलों के चुनावी वादे करने-कराने का सिलसिला बंद हो गया। घोषणा के चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और एक दिन पहले राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सभी पार्टियों ने लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब उपहारों की पोटलियां बंद कर दी गई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस बार ऐसे वादों और सौगातों को कितनी गंभीरता से लेती है।
दरअसल पिछले एक महीने से केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया था। युवाओं और बेरोजगारों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खजाने ऐसे खोले गए, जैसे शायद ही पहले के किसी चुनाव में खोले गए थे। दर्जनों नए शिलान्यास भी किए गए। जाहिर है, वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं की घोषणा इस उम्मीद के साथ की है कि जनता उसे एक बार फिर पांच साल सत्ता में रहने का मौका देगी। हालांकि सभी वादों और इरादों को अमलीजामा पहनाने में कितनी राशि की जरूरत होगी और क्या उतनी राशि नई सरकार के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, यह बड़ा सवाल है। फिर भी, चुनाव लड़ने वाली पार्टियां कभी भी लोकलुभावन वादों की घोषणा करने से परहेज नहीं करती हैं।
हालांकि ऐसा सिर्फ बिहार चुनाव के पहले नहीं हुआ है। कहीं भी कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लोकसभा चुनाव से लेकर अलग-अलग प्रदेशों के विधानसभा चुनावों तक हर सरकार ऐसी ही घोषणाएं करती हैं, ताकि उसके बल पर जनता को लुभा कर चुनाव जीता जा सके। पहले के प्रदर्शन के आधार पर जिस सरकार की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है, जनता उसके वादों पर उतना अधिक भरोसा जताती है। लेकिन, पिछला चुनाव जीतने वाली पार्टी सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों पर ही संतोष नहीं करती है। उसे मतदाताओं को यह भी बताना पड़ता है कि आने वाले कार्यकाल के लिए उसके पिटारे में क्या-क्या नई सौगातें हैं। जैसे-जैसे आदर्श आचार संहिता के लागू होने का समय नजदीक आने लगता है, वैसे-वैसे उन सौगातों की संख्या में वृद्धि आ जाती है, जैसा इस बार बिहार में देखा गया।
ऐसी ‘दानवीर’ प्रवृत्ति सिर्फ सत्तारूढ़ दलों में नहीं देखी जाती है। उन्हें चुनौती देने वाली विपक्षी पार्टियां भी वादों का ढोल पीटने में देर नहीं करती हैं। उनकी कुछ नई घोषणाओं के बारे में कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में उन पर अमल किया जाएगा, भले ही ऐसा करना उनके लिए संभव न हो। इसलिए उन्हें ‘चुनावी वादा’ कहा जाता है। जनता भी इस बात को समझती है कि चुनाव पूर्व किए गए अधिकतर वादे अंततः जुमले ही साबित होते हैं। ऐसे ही झूठे-सच्चे वादों का एक पुलिंदा दलों के चुनावी मैनिफेस्टो के रूप में सामने आता है, जिसमें शामिल अधिकतर बातें महज घोषणाएं बनकर रह जाती हैं। दरअसल चुनाव जीतने वाली पार्टी को सरकार गठन के बाद पता चलता है कि उनके अपने चुनावी वादों को पूरा करना कितना नामुमकिन है। इसलिए, अधिकतर वादों को चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है ताकि अगले चुनाव तक लोग उसे भूल जाएं। इसी कारण जनता भी आम तौर पर किसी चुनावी मैनिफेस्टो को गंभीरता से नहीं लेती।
पिछले कुछ वर्षों से चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रयास के तहत कहा गया कि पार्टियों को ऐसे हवा-हवाई वादे नहीं करने चाहिए जिन्हें पूरा करने में वे सक्षम न हों। उनके लिए चुनावी समर में किए गए वादे तोड़ने के लिए बनते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए भारतीय लोकतंत्र में रघुकुल रीत जैसी कोई परंपरा नहीं है। न उन्हें पूरा करने के लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है, न जनता का दवाब। जब तक जनता उनके खोखले वादों पर यकीन कर उन्हें वोट देती रहेगी तक तक किसी भी तरह का वादा अव्यावहारिक नहीं माना जाएगा। पिछले कुछ चुनावों में रेवड़ियां बांटने का सिलसिला निश्चित रूप से बढ़ा है और उनका लाभ उठाने वाला बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जो ‘हित का ख्याल’ रखने वाली पार्टियों के लिए वोट करता है। दलों द्वारा चुनावी सौगातें मतदाताओं के समूह विशेष को चिन्हित कर बांटा जाता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता रेवड़ियों के आधार पर नहीं, विवेक से सरकारें चुनती है।
