एक ठिठुरती ठंडी शाम में एक लड़की छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय के गेट नंबर एक पर अकेले खड़ी थी। लड़की पास के ही किसी स्थानीय अनाथालय में रहती थी। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलना चाहती थी, जो दिन भर की व्यस्त बैठकों के बाद अपने काम निपटा रहे थे। लड़की उत्सुक थी कि मुख्यमंत्री उसकी शिकायतें सुनेंगे और उसका हल करेंगे। तभी अचानक, मनाली से पहली बार कांग्रेस विधायक बने भुवनेश्वर गौड़ की नजर उस लड़की पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है। भरी हुई आंखों से उस लड़की ने आपबीती सुनाई, ‘सर मैं बेसहारा हूं। मुझे बचपन से ही एक स्थानीय अनाथालय में रखा गया है। मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। अब मुझे बताया गया है कि मैं आश्रय गृह में नहीं रह सकती क्योंकि अनाथालय या देखभाल गृह में रहने के लिए 18 वर्ष की निश्चित आयु सीमा है। मेरे पास आगे पढ़ने के लिए कोई घर और साधन भी नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री से मदद की जरूरत है।’’ गौड़ ने उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने लड़की की बात सुनकर अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि आश्रय-गृहों में रहने वाले किसी भी बच्चे को 27 साल की उम्र तक या जब तक वह रोजगार नहीं प्राप्त कर लेता या व्यवसाय स्थापित नहीं कर लेता, उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। गौरतलब है कि यह हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल की शुरुआत थी, जब सरकारी आश्रय-घरों और राज्य द्वारा संचालित अनाथालय में रहने वाले 6000 बच्चों के प्रति एक मानवीय सरकारी दृष्टिकोण सामने आया।
इसी हफ्ते मुख्यमंत्री ने सभी अनाथों को ‘राज्य के बच्चे’ घोषित करने की बड़ी योजना और देश में इस तरह की पहली पहल की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार उन सभी के लिए ‘मां-बाप’ होगी। इस योजना में बच्चों की पूरी देखभाल और पालन-पोषण, उनकी शिक्षा, मासिक पॉकेट मनी, रुचि के स्थानों की यात्रा और यहां तक कि एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आइआइटी और आइआइएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के साथ-साथ छोटे व्यवसाय स्थापित करने की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इस ‘मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना’ के तहत सरकार राज्य में अनाथों, खासकर विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को व्यापक सहायता प्रदान करेगी। यह पूछे जाने पर कि इस तरह की योजना का विचार उनके दिमाग में कैसे आया, सुक्खू ने आउटलुक को बताया, ‘‘उनके दिमाग में हमेशा एक विचार आता था कि सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्ग और उन लोगों की सेवा कैसे करे जिनको वास्तव में देखभाल की जरूरत है।’’
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सक्खू
सुक्खू ने याद किया, यही कारण था कि शपथ लेने के बाद मैं राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले वहां रहने वालों का हालचाल जानने, उनकी समस्याओं को समझने के लिए सीधे टूटीकंडी (शिमला) स्थित बालिका-आश्रम की ओर चल पड़ा। वित्तीय चुनौतियों का सामना करने और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बावजूद राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। गौरतलब है कि शिमला के ऐतिहासिक रिज पर गांधी जयंती के दो दिन बाद 4 अक्टूबर को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। दरअसल, यह वही स्थान है जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों को 4.68 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद का भी ऐलान किया, जिसमें फीस और हॉस्टल के अन्य खर्चों के लिए 15.52 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें उच्च शिक्षा में 48 अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए मासिक खर्च के रूप में 11.52 लाख रुपये भी शामिल हैं। यही नहीं, फीस के लिए 7.02 लाख रुपये और कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल 17 अनाथ बच्चों को मासिक खर्च के लिए 4.08 लाख रुपये भी वितरित किए गए। सुक्खू ने कहा, ‘‘सरकार ऐसे कमजोर बच्चों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसने मातृ देखभाल की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक नर्स और हर तीन बच्चों की देखभाल और पोषण के लिए एक मैट्रन का प्रावधान किया है।’’
सचिव (महिला एवं बाल कल्याण) सुधा देवी के अनुसार, इस योजना में अनाथ बच्चों के लिए सालाना 15 दिवसीय शैक्षणिक दौरा और तीन सितारा होटलों में उनका प्रवास भी शामिल है। इसके अलावा हवाई यात्रा और अन्य सभी खर्च सरकार वहन करेगी। यह हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल की सबसे नई बात है। अनाथ बच्चों को दिए गए ये अधिकार केवल दया के लिए नहीं है, बल्कि अब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक कानून बनाया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों को परिधान भत्ते के रूप में 10,000 रुपये, उत्सव अनुदान के रूप में 500 रुपये और विवाह अनुदान 2 लाख रुपये भी मिलेंगे। ऐसे बच्चों को जो इंजीनियरिंग कॉलेजों, आइआइआइटी, एनआइटी, आइआइएम, आइटी, पॉलिटेक्निक संस्थानों, नर्सिंग और डिग्री कॉलेजों आदि में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। वहीं, सेंट स्टीफंस कॉलेज ने इस श्रेणी के तहत कम से कम दो पात्र बच्चों को प्रवेश देने की पेशकश की है।
इस योजना के तहत बच्चे 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और 4000 रुपये की मासिक पॉकेट मनी के पात्र होंगे। इसके अलावा, अनाथ बच्चों को स्वरोजगार के लिए छोटे या सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में सहायता के लिए 2 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। भूमिहीन अनाथ बच्चों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा और शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा जमीन प्रदान की जाएगी।
इस साल की शुरुआत में सुक्खू ने अनाथों, निराश्रितों और वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के उच्च अध्ययन के लिए कल्याण और वित्तीय सहायता के लिए 101 करोड़ रुपये का फंड लॉन्च किया था। सभी 40 कांग्रेस विधायकों को भी उनके पहले वेतन से एक-एक लाख रुपये देने को कहा गया, जबकि वह चाहते थे कि भाजपा विधायक भी निधि में समान योगदान दें।
उन्होंने कहा कि इस कोष से सहायता प्राप्त करना सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होगा और उनसे कोई आय प्रमाणपत्र नहीं लिया जाएगा। साधारण आवेदन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में तुरंत दी जाएगी। दो बार भाजपा विधायक रहे पूर्व आइएएस अधिकारी जेआर कटवाल कहते हैं, ‘‘योजना की भावना बहुत अच्छी है, हालांकि 4000 रुपये प्रतिमाह अनुदान का एक हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा भी पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। निदेशक महिला एवं बाल विकास के रूप में मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत कष्ट उठाया था कि बच्चों के इस वर्ग को आराम के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा आदि से वंचित महसूस न हो। हालांकि, उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का एक नया कदम है।’’
