चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर अपना रुख बरकरार रखते हुए कहा है कि विकासशील देशों, खासकर छोटे और मझोले देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उसने भारत और अन्य देशों की अपील पर विस्तार और उनका समावेश सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने शनिवार को बीजिंग में यूएनएससी सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) के सह-अध्यक्ष तारेक एम ए एम अल्बानाई और अलेक्जेंडर मार्शिक से मुलाकात की। विश्व निकाय के शीर्ष अंग के पुनर्गठन पर चीन के रुख को रेखांकित किया।
फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ चीन 15 सदस्यीय यूएनएससी के पांच वीटो वाले सदस्यों में से एक है। शेष 10 सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में चुना जाता है और उनके पास वीटो शक्तियाँ नहीं होती हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार के वर्षों के प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है, यह कहते हुए कि यह संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में सही जगह पाने का हकदार है।
आईजीएन प्रतिनिधियों के साथ अपनी बातचीत में वांग ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधार में निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए, विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और आवाज को बढ़ाना चाहिए, अधिक छोटे और मध्यम आकार के देशों को इसमें भाग लेने का अवसर देना चाहिए। विशेष रूप से अफ्रीका के खिलाफ निर्णय लेना और ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना।
एजेंसी ने वांग के हवाले से कहा आशा है कि सह-अध्यक्ष गड़बड़ी को दूर करने और आम सहमति बनाने के लिए सभी पक्षों का मार्गदर्शन करेंगे ताकि सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मान्यता मिले और परिणाम इतिहास की कसौटी पर खरे उतरें।
25 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में बोलते हुए कहा कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय में प्रमुख सुधार की मांग करना भारत के लिए सही है।
कंबोज ने सवाल किया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 21 वीं सदी में "बहुपक्षवाद प्रभावी ढंग से" एक निकाय के माध्यम से अभ्यास कर सकता है जो तीन पीढ़ियों से अधिक पहले "विजेता को लूट का अधिकार" सिद्धांत का जश्न मनाता है। उसने पूछा बहुपक्षवाद को सुधारने के इरादे से हम कब तक प्रभावी बहुपक्षवाद को सजाते रहेंगे केवल शब्दों और केवल जुबानी सेवा के साथ?
चीन बिना किसी ठोस प्रस्ताव के वर्षों से यूएनएससी सुधारों पर एक अस्पष्ट रुख बनाए हुए है। G-4 देश - ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान - 15 सदस्यीय UNSC में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की बोली का समर्थन कर रहे हैं।
भारत को शामिल करके UNSC को व्यापक आधार देने के आह्वान पर, चीन ने अतीत में व्यापक सहमति के साथ एक पैकेज्ड समाधान का आह्वान किया था। यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से व्यापक समर्थन मिला है।
