एक विवादास्पद कदम में, पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर राज्य विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंध लगाएगी और उनके और उनकी पार्टी के दो वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करेगी।
सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आश्चर्यजनक घोषणा करते हुए कहा, "विदेशी फंडिंग मामले, 9 मई के दंगों और सिफर प्रकरण के साथ-साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए, हमारा मानना है कि खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं।" अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से 71 वर्षीय खान अपने खिलाफ कई मामलों के कारण रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
जियो न्यूज ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संघीय सरकार ने पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ पीटीआई के संस्थापक खान और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के खिलाफ अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने का फैसला किया है। तरार ने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो वह पीटीआई के रहते ऐसा नहीं कर सकता। तरार ने कहा, "हमारे धैर्य और सहनशीलता को हमारी कमजोरी माना जाता है। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि सरकार देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके प्रयासों को विफल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि संघीय सरकार पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। तरार ने यह भी घोषणा की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार और उसके गठबंधन सहयोगियों ने नेशनल असेंबली में पीटीआई को आरक्षित सीटें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने पीटीआई को राहत दी, जिसने इसके लिए कहा भी नहीं था।"
जियो न्यूज ने कहा कि पिछले साल 9 मई की घटनाओं में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी की संलिप्तता और पीटीआई के पूर्व या वर्तमान नेताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ पाकिस्तान के सौदे को विफल करने के प्रयासों के मद्देनजर ये फैसले लिए गए। उस समय का जिक्र करते हुए जब तत्कालीन सरकार ने 2022 में खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानसभाओं को भंग करने का फैसला किया था, मंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने तत्कालीन प्रधान मंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति अल्वी और तत्कालीन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी फैसला किया है। "चाहे वह विदेशी फंडिंग का मामला हो, 9 मई के दंगे हों, या सिफर गाथा में हेरफेर हो, जिसमें अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत असद मजीद - जिन्होंने सिफर लिखा था - ने स्पष्ट किया था कि "कोई खतरा नहीं" है, पीटीआई ने लगातार यह आरोप लगाया कि देश खतरे में है।
डॉन अखबार ने तरार के हवाले से कहा, "आपने अपने राजनीतिक हितों की खातिर देश के कूटनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाया।" संयोग से, सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीटीआई को आरक्षित सीटों के मामले में राहत दिए जाने के बाद आया है, साथ ही खान को अवैध विवाह मामले में भी राहत दी गई है। यह घटनाक्रम पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के दंगों से संबंधित मामलों में अभियोग लगाए जाने और खान की गिरफ्तारी के बाद कथित भ्रष्टाचार मामले में हुई घटनाओं से जुड़े मामलों में खान की गिरफ्तारी के बाद भी हुआ है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की थी कि खान की पीटीआई राष्ट्रीय और चार प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र है।
अगर सीटें आवंटित की जाती हैं, तो पीटीआई 109 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। शनिवार को एक जिला और सत्र अदालत ने खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी, 49, को गैर-इस्लामिक विवाह में दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट दिया। यह मामला दो शादियों के बीच मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के उल्लंघन से संबंधित है। पीटीआई संस्थापक और उनकी पार्टी के सैकड़ों सहयोगियों पर कई मामलों में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक मामला भी शामिल है, यह मामला पिछले साल 9 मई को उनके समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में है, जिसमें पाकिस्तान भर में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाया गया था। खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई बिल्डिंग सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया।
