पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मौजूदा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेना के एक जनरल ने उन पर ‘‘हत्या की नाकाम कोशिश’’ की साजिश रची।
70 वर्षीय खान के पैर में गोली लग गई, जब एक बंदूकधारी ने अपने विरोध मार्च के दौरान कंटेनर पर लगे ट्रक पर गोलियां चला दीं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री खतरे से बाहर हैं। पंजाब पुलिस ने एक बयान में कहा कि हमले में सात लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही बताया कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता असद उमर ने एक वीडियो बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष खान ने तीन संदिग्धों का नाम लिया है जो आज के हमले के पीछे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "इमरान खान ने हमें फोन किया और अपनी ओर से देश को यह संदेश देने के लिए कहा... उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि तीन लोग-प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल (नसीर) शामिल थे। उस पर हमला, ”उमर ने कहा।
उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल उनके वर्तमान पदों से हटाया जाना चाहिए। उमर ने कहा कि खान ने चेतावनी दी है कि अगर उनके द्वारा आरोपी व्यक्तियों को उनके कार्यालयों से नहीं हटाया गया तो "देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा"। स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री के पूर्व सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि खान की हालत स्थिर है। उन्होंने लाहौर के शौकत खानम अस्पताल के बाहर मीडियाकर्मियों से कहा, "लेकिन एक्स-रे और स्कैन के अनुसार, उनके पैरों में गोलियों के टुकड़े हैं और उनकी टिबिया पिंडली की हड्डी में एक चिप है।"
पूर्व गृह मंत्री और खान के करीबी शेख राशिद ने शहबाज प्रशासन पर पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राशिद ने कहा, "संघीय सरकार ने इमरान खान को मारने की साजिश रची। किराए के हत्यारे (संघीय आंतरिक मंत्री) राणा सनाउल्लाह और संघीय सरकार ने देश को गृहयुद्ध के कगार पर ला दिया है। यह लोगों के समुद्र के सामने नहीं खड़ा हो सकता है क्योंकि इसे करना है घर जाओ।" उन्होंने शुक्रवार को रावलपिंडी में खान की हत्या के प्रयास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की।
इस बीच, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने कहा है कि खान पर हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। "सभी राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण विधानसभा आयोजित करने और ऐसा करते समय राज्य से सुरक्षा की उम्मीद करने का अधिकार है।"
