विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ "व्यापक चर्चा" की और यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ अफगानिस्तान और म्यांमार की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
जयशंकर बुधवार शाम वाशिंगटन दौरे के बाद यहां पहुंचे।
जयशंकर ने गुरुवार को ट्वीट किया, “यूएनएसजी एंटोनियो गुटेरेस के साथ व्यापक चर्चा। विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव पर विचारों का आदान-प्रदान किया। विकासशील देशों के लिए निहितार्थ गंभीर हैं।"
उन्होंने कहा, “अफगानिस्तान और म्यांमार के संबंध में नवीनतम घटनाओं के बारे में बात की। महत्वपूर्ण समसामयिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने में उनकी रुचि की सराहना की।"
दो दशक के महंगे युद्ध के बाद 31 अगस्त को अमेरिका की पूरी सेना की वापसी से दो हफ्ते पहले तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को, जिन्हें अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम का समर्थन प्राप्त था, देश से संयुक्त अरब अमीरात भाग जाने के लिए मजबूर किया।
तालिबान विद्रोहियों ने पूरे अफगानिस्तान में धावा बोल दिया और कुछ ही दिनों में सभी प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रशिक्षित और सुसज्जित अफगान सुरक्षा बल पिघल गए।
जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्षों के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन III के साथ 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए वाशिंगटन में थे।
सोमवार को, भारत और अमेरिका ने तालिबान नेतृत्व से यूएनएससी के प्रस्ताव का पालन करने का आह्वान किया, जिसमें मांग की गई है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल फिर कभी किसी देश को धमकी देने या हमला करने या आतंकवादी हमलों की योजना या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
सोमवार को चौथी भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में, दोनों देशों के मंत्रियों ने तालिबान से महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों सहित सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया।
म्यांमार में हिंसा की समाप्ति, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई, और लोकतंत्र और समावेशी शासन के रास्ते पर तेजी से लौटने का आह्वान करते हुए, संयुक्त बयान में आसियान पांच सूत्री सहमति के तत्काल कार्यान्वयन का भी आह्वान किया गया।
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